नगर परिषद उदासीन, सफाई व्यवस्था लचर

डुमरांव. नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है. वार्ड नं 30 ठठेरी बाजार भगवती मंदिर के समीप खाली पड़े भूखंड में कूडा फैला हुआ था. जिसका उठाव न करना पड़े. इसलिये उसमें आग लगा दिया गया. शहर के बीचों बीच कूडे में आग लगाना अपने आप में बडा सवाल है. अक्सर शहर के बाहर पुराना भोजपुर, नया भोजपुर में कुडा डंपिग के जगह पर आग लगा दिया जाता है. यह तो शहर के बाहर की स्थिति है. लेकिन शहर के बीचों बीच कूडे में आग लगाना कहा तक सही है. जबकि डोर टू डोर कूडा उठाव को लेकर नगर परिषद लगभग प्रत्येक माह पचास लाख की राशि खर्च करती है. लेकिन सफाई व्यवस्था सुदृढ नहीं देखने को मिलता है. सारा दोष एनजीओ का भी नहीं है, लोग भी अपने घर का कूड़ा उठाव करने वाले कर्मी चला जाता है, तो बाहर फेंक देते हैं. वहीं एनजीओ से जुड़े कर्मियों का कोई निर्धारित समय नहीं है. किसी किसी मुहल्ले में मुहल्लेवासी बताते हैं कि चार पांच दिन तक कूडे उठाव नहीं होता है. नगर परिषद क्षेत्र के विस्तारित कुछ ऐसे वार्ड है, जहां सफाई कर्मी पहुंचते नहीं है. वहीं भाकपा माले नेता संजय शर्मा ने कहा कि अगस्त माह में एनजीओ का कार्यकाल खत्म हो गया तो सात महीने से कैसे एनजीओ कार्यरत है. कहीं न कहीं एनजीओ व नगर परिषद के बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है. ऐसे नगर परिषद क्षेत्र में लाखों रूपये खर्च के बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल है. शहर के चारों ओर कूडा उठाव के बाद कूडा डपिंग करने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेनिंग स्कूल नहर के समीप, सुमित्रा महिला कॉलेज रोड, नगर पंचित काली मंदिर से अकालूपुर जाने वाला मार्ग, नया भोजपुर डुमरी मार्ग, पुराना भोजपुर के लोग सड़क किनारे कूडा डपिंग से परेशानी है. कहीं कहीं कूड में आग लगा दिया जाता है, जो आज कल खतरनाक साबित हो सकता है. राम बहादुर सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन के नाली जाम पड़ा हुआ है, कभी सफाई नहीं होती है. चंदन कुमार ने कहां कि वार्ड संख्या 26 में नाली सफाई नहीं होने से नाली का पानी सड़क पर बह रहा है. मुहल्ले में नियमित सफाई नहीं होती है. बात चाहे जो भी नगर परिषद क्षेत्र में एनजीओ की मनमानी, साफ-सफाई नप क्षेत्र के लोग अंसतुष्ट व आक्रोशित दिख रहे है. चेयरमैन सुनीता गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्द नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा. डोर टू डोर कुडा उठाव में मनमानी को लेकर एनजीओ से बात कर व्यवस्था में सुधार करने को कहा जाएगा.