रांची (प्रमुख संवाददाता). मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि अधिकारी चुनाव में उत्सव जैसा माहौल बनायें, कर्फ्यू जैसा नहीं. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव, डीटीओ व उप निर्वाचन पदाधिकारी संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने चुनाव के दौरान वाहन प्रबंधन को लेकर निर्देशित किया. कहा कि आम नागरिकों के साथ चुनाव कार्य से जुड़े मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों को भी चुनाव ड्यूटी के दौरान आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. जरूरत का आकलन कर सभी जिले 26 अप्रैल तक वाहन प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट आयोग को सौंप दें. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान कराने के लिए भी पुख्ता इंतजाम रखें. उनके लिए स्थानीय स्तर पर छोटे वाहनों की उपलब्धता की योजना बनायें. वाहनों की एडवांस तैयारी कर आवश्यकता के अनुरूप नजदीकी जिलों से संपर्क स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करें. राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि पुलिस जवानों को पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की पूर्व तैयारी करें. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परिवहन सह कल्याण सचिव कृपानंद झा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह व डॉ नेहा अरोड़ा, एसटीएफ के डीआइजी इंद्रजीत महथा, आइजी धनंजय कुमार सिंह, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-स्वीप के राज्यस्तरीय पदाधिकारी देवदास दत्ता समेत अन्य मौजूद थे.
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुविधा के लिए डीसी-एसपी को जिम्मेवारी
रांची. राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों और अफसरों को प्रदान की जानी वाली सुविधा और उन्हें रहने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए संबंधित जिला के डीसी और एसपी को अलग-अलग जिम्मेवारी दी गयी है. उनके कार्यों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने सभी डीसी और एसपी को पत्राचार किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि जवानों और अफसरों को दी जानेवाली सुविधा को लेकर एसटीएफ डीआइजी के साथ समीक्षा की गयी है. इसमें जिला स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पायी गयी कमियाें को दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र भेजा गया है. इसलिए निर्धारित सुविधा के संबंध में ऑडिट कर कार्य पूर्ण कर लिया जाये. सभी जिलों के डीसी को जिम्मेवारी दी गयी है कि वे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान और अफसरों के रहने की सुविधा से संबंधित काम, बाथरूम निर्माण से संबंधित कार्य, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और बिजली की व्यवस्था से संबंधित कार्य करेंगे. इसके अलावा सभी जिलों के एसपी को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पावर बैकअप सप्लाई, जवानों के रहनेवाले स्थान में सुरक्षा से संबंधित सामान और चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी दी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है