हाइकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के स्तर से शुरू हुई प्रशासनिक कवायद, नगर निकायों से आमदनी का मांगा गया ब्योरा
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर नगर निगम के अलावा जिले के नगर परिषद सहित अन्य नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों को जल्द ही सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा. पटना हाइकोर्ट के फैसला के बाद विभागीय स्तर पर इसकी कार्रवाई तेज हो गयी है. विभाग की तरफ से आय-व्यय के साथ इसकी भी जानकारी मांगी गयी है कि कर्मियों को सातवां वेतनमान देने पर कितना खर्च बढ़ेगा. बताया जाता है कि नगर निगम की तरफ से इसकी पूरी जानकारी भी विभाग को भेज दी गयी है. 10 अप्रैल को पटना हाइकोर्ट के सीडब्ल्यूजेसी की सुनवाई के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग को एक समान सभी नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का आदेश दिया है. पूर्व में दिये गये आदेश की अवहेलना को लेकर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार सभी नगर निकायों से जानकारी लेते हुए कैबिनेट से मंजूरी के बाद पूरे नगर निकाय में एक साथ सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी करने की तैयारी में है. बता दें कि बिहार के दरभंगा, भागलपुर, गया सहित कई ऐसे नगर निगम है, जहां पहले से ही कर्मियों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है. मुजफ्फरपुर नगर निगम में लागू करने के लिए पूर्व में इससे संबंधित प्रस्ताव को कई बार सशक्त स्थायी समिति व निगम बोर्ड से पारित किया गया है. लेकिन, आज तक इसे लागू नहीं किया जा सका है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है