प्रेसवार्ता में जानकारी देते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशगिरिडीह. . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नयी दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत का संयुक्त रूप से आयोजन हुआ. आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम विश्नोई के नेतृत्व में हुआ. पत्रकारों से मनोज प्रसाद ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन आमजनों एवं पक्षकारों को बिजली विभाग द्वारा दायर किये गये विद्युत वाद व 138 एनआई एक्ट से संबंधित चेक बाउंस मामले का निष्पादन के लिए किया गया. झालसा रांची ने राज्य के सभी न्यायालयों में इनसे संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है. इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है. साथ ही न्यायालय का बोझ भी कम होता है. आमजनों व पक्षकारों को इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवाने के लिए बधाई दी. कहा कि पक्षकार न्यायालय के ऐसे आयोजनों में शामिल होकर अपने मामलों को निष्पादित करायें. कहा कि इससे समय एवं धन की बचत होती है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम विश्नोई ने कहा कि गिरिडीह न्याय मंडल ने आज के इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए लगातार काम किया. 15 अप्रैल से ऐसे मामलों का निष्पादन संबंधित न्यायालय व विभाग में किया जा रहा था. इसे सफल बनाने हेतु संबंधित न्यायिक व बिजली विभाग के पदाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग की गयी थी. संबंधित न्यायालयों के द्वारा पूर्व से ही मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस दिया गया. सात पीठों का किया गया था गठन : अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष के निर्देश पर सात पीठों का गठन किया गया था. सचिव ने बताया कि विशेष लोक अदालत में अभी तक बिजली विभाग के कुल 238 मामले का निष्पादन हुआ और सात लाख 19 हजार की वसूली हुई. वहीं, 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के 27 मामलों सुलहनीय मामले में 27 लाख 48 हजार 529 रुपये का राजस्व मिला. विशेष लोक अदालत के साथ अप्रैल माह के लिए मासिक लोक अदालत का भी आयोजन किया गया. इसमें न्यायालय में लंबित विभिन्न वादों का निष्पादन संबंधित पीठों ने किया. बिजली एवं चेक बाउंस मामले सहित इस दौरान कुल 365 मामलों का निष्पादन हुए तथा कुल सुलहनीय राशि के रूप में 91 लाख 23 हजार 529 रुपये प्राप्त हुए.
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