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पारिश्रमिक के भुगतान के लिए भिक्षाटन पर बठै सफाई कर्मी

टीएमबीयू के सफाई कर्मियों को सात माह से वेतन भुगतान नहीं किये जाने पर धैर्य जवाब दे दिया. शनिवार को रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर नौ की संख्या में विवि के सफाई कर्मी रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर भिक्षाटन पर बैठ गये. उनलोगों का कहना था कि पारिश्रमिक नहीं मिलने से उनलोगों की स्थिति काफी खराब है.

टीएमबीयू के सफाई कर्मियों को सात माह से वेतन भुगतान नहीं किये जाने पर धैर्य जवाब दे दिया. शनिवार को रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर नौ की संख्या में विवि के सफाई कर्मी रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर भिक्षाटन पर बैठ गये. उनलोगों का कहना था कि पारिश्रमिक नहीं मिलने से उनलोगों की स्थिति काफी खराब है. भूखमरी की स्थिति हो गयी है. पारिश्रमिक भुगतान को लेकर विवि आते है. लेकिन उनलोगों की नहीं सुनी जाती है. पिछले कुछ माह से विवि का चक्कर लगा रहे है. उनलोगों ने बताया कि नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक संविदा कर्मी की भांति काम लिया गया. लेकिन पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया. उनलोगों का कहना था कि विवि के अधिकारियों की बीच की लड़ाई में उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है.——————————— विवि ने 103 संविदा कर्मियों का सेवा विस्तार किया – विवि के सफाई कर्मी विभाष पासवान, बड़कु, सुमंत कुमार, अशोक हरि, रवि हरि, नटवर हरि, दीपक, उर्मिला देवी व निदेश ने बताया कि वर्ष 2023 में विवि में संविदा पर कार्यरत करीब 103 लोगों का सेवा अवधि विस्तार किया गया. लेकिन उनलोगों का सेवा विस्तार नहीं किया गया. इसके बावजूद उनलोगों से सफाई का काम लिया जाता रहा. वीसी, प्रोवीसी, रजिस्ट्रार, विवि प्रशासनिक भवन, विवि गेस्ट हाउस में सफाई का काम लिया जा जाता रहा. मामले को लेकर कुलपति से मिले, तो उन्होंने कहा कि उनके स्तर से फाइल पर काम कर दिया गया है. अब रजिस्ट्रार से मिलने के लिए जाते है, तो डांट-फटकार कर कार्यालय से बाहर कर देते है. उनलोगाें ने बताया कि संबंधित शाखा से पूछने पर बताया जाता है कि मामले में संविदा कर्मचारी संघ कोर्ट के शरण में है. ऐसे में उनलोगों ने सवाल किया है कि जब मामला कोर्ट में है, तो 103 संविदा कर्मी का सेवा अवधि विस्तार कैसे किया गया है. उनलोगों के संविदा अवधि पर भी रोक होना चाहिए. ————————————————————— कोट – संबंधित शाखा से जानकार ली गयी है. मामले में वर्ष 2022 से विवि से कोर्ट को जवाब नहीं भेजा गया है. क्योंकि मामला कोर्ट में है. वरीय अधिकारी द्वारा फाइल पर उनलोगों को संविदा पर बहाल करने की बात की जा रही है. जबकि मामला कोर्ट में है. संविदा कर्मी संघ के लोगों को भी बुलाकर मामले में बात की गयी थी. लेकिन उनके द्वारा भी कोई पहल नहीं की गयी. डॉ विकास चंद्र, रजिस्ट्रार

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