मोतिहारी. 2024-25 में सरकारी विद्यालयों में वर्ग एक से 12वीं तक के नामांकित छात्रों से संबंधित आंकड़े को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इन विद्यालयों में नामांकित छात्रों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी प्रक्रिया में उनके आधार संख्या प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है. ऐसे में नए नामांकित छात्रों का आंकड़ा अपलोड किया जाना अनिवार्य है. इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने आवश्यक निर्देश दिया है. निदेशक ने कहा है कि जिन नव नामांकित छात्रों के आधार नहीं है उनके अभिभावकों के द्वारा स्वेछा से घोषित कागजातों के आधार पर किया जाएगा तथा नामांकन के बाद उनका आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा कर उनके आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. आंकड़ा अपलोड का कार्य सीआरसी या विद्यालयों में संचालित आइसीटी लैब के माध्यम से किया जाएगा. किसी भी स्थिति मे साइबर कैफे से आकड़ा अपलोड नहीं किया जाएगा. जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक कार्यरत है वहां छात्रों के आकड़े अपलोड करने की जिम्मेवारी कम्प्यूटर शिक्षक की होगी. परंतु जहां आईसीटी लैब संचालित है परंतु कम्प्यूटर शिक्षक नहीं है वहां आंकड़ा अपलोड करने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक व कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की होगी. जिन विद्यालयों में आइसीटी लैब संचालित नहीं है उन विद्यालयों को नजदीक के आईसीटी लैबयुक्त विद्यालय अथवा बीआरसी से टैग राने जवाबदेही बीइओ की होगी. वहीं बीपीएम व बीआरपी की जिम्मेवारी अनुश्रवण की होगी ताकि ससमय आंकड़े अपलोड हो सके.
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