मुजफ्फरपुर. बीआरएबीयू में मंगलवार को नामांकन समिति की बैठक हुई. कुलपति प्रो.दिनेश चंद्र राय ने इसकी अध्यक्षता की. कॉलेजों व पीजी विभागों में एससी-एसटी विद्यार्थियों व सभी वर्ग की छात्राओं के फीस पर निर्णय लिया गया है. अब सभी कोटि की छात्राओं व एससी-एसटी के विद्यार्थियों से भी नामांकन के दौरान निर्धारित सभी शुल्क लिए जाएंगे. विवि नामांकन के बाद विद्यार्थियों का विवरण सरकार को भेज देगा. वहां से इस मद में राशि मिलने के बाद छात्र-छात्राओं के खाते में इसे वापस कर दिया जाएगी. विवि की ओर से बताया गया कि पिछले वर्ष सरकार से इस मुद्दे पर मंतव्य मांगा गया था, लेकिन अबतक सरकार या उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. साथ ही जिन कॉलेजों व विभागों ने विद्यार्थियों से फीस नहीं ली, उन्हें छात्र-छात्राओं की फीस की राशि भी सरकार की ओर से नहीं भेजी गई. ऐसे में विशेषकर महिला कॉलेजों को परेशानी होने लगी. इसके मद्देनजर विवि ने निर्णय लिया है कि अब छात्राओं को भी नामांकन के समय सभी प्रकार की फी देनी होगी. सरकार की ओर से राशि मिलने पर उसे वापस कर दिया जाएगा. बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रो.अभय सिंह, विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ शिवानंद, मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो.सतीश कुमार राय, सोशल साइंस की संकायाध्यक्ष प्रो. संगीता रानी व काॅमर्स के डीन प्रो. प्रेमानंद, आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉ ममता रानी, एसआरकेजी के प्राचार्य, पीजी मनोविज्ञान व गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष समेत विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कुलसचिव प्रो.संजय कुमार, कुलानुशासक प्रो.बीएस राय, परीक्षा नियंत्रक डॉ टीके डे समेत अन्य सदस्य शामिल हुए. राजभवन की ओर से निर्धारित शुल्क ही लेंगे कॉलेज : नामांकन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सभी अंगीभूत, स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री कॉलेजों में नामांकन मद में एक समान फीस ली जाएगी. यदि कोई कॉलेज राजभवन की ओर से अधिसूचित फीस से अधिक डिमांड करता है और इसकी शिकायत मिलती है तो विवि संबंधित कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करेगा. फीस की एकरूपता होने से विद्यार्थियों को भी फायदा मिलेगा. पहले डिग्री कॉलेजों में विद्यार्थियों से मनमानी फीस ली जाती थी. कई बार विश्वविद्यालय में इसकी शिकायत भी की गई है. दो दिनों में कॉलेजों में हो जाएगा सीटों का निर्धारण नामांकन समिति की ओर से अंगीभूत, स्थायी मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में सीटों की संख्या पर भी निर्णय लिया गया. कमेटी के अनुसार दो दिनों में विश्वविद्यालय के स्तर से मान्यता प्राप्त विषयों के लिए सीटों का निर्धारण कर दिया जाएगा. काॅलेजों को कहा गया है कि सीट से अधिक नामांकन किसी भी हाल में नहीं लेना है. साथ ही जिस विषय के लिए उन्हें वर्तमान सत्र में मान्यता हो. उसी में विद्यार्थी का नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे.
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