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अगवानी घाट पुल के 2025 तक पूरा होने के आसार

गंगा नदी पर अगवानी घाट-सुल्तानगंज दो लेन पुल का निर्माण फुटपाथ के साथ 2025 तक पूरा होगा. इस पुल का निर्माण हाेने से मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया जिला के लोगों को आवागमन की सीधी सुविधा मिलेगी. साथ ही सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय जिला के लोगों को सुल्तानगंज आने-जाने में सुविधा होगी.

– मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया जिला के लोगों को मिलेगी आवागमन की सीधी सुविधा – दो मई 2015 से शुरू हुआ था निर्माण, देर होने से लागत हो गई लगभग दोगुनी संवाददाता, पटना गंगा नदी पर अगवानी घाट-सुल्तानगंज दो लेन पुल का निर्माण फुटपाथ के साथ 2025 तक पूरा होगा. इस पुल का निर्माण हाेने से मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया जिला के लोगों को आवागमन की सीधी सुविधा मिलेगी. साथ ही सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय जिला के लोगों को सुल्तानगंज आने-जाने में सुविधा होगी. उत्तर बिहार के लोगों को कांवर यात्रा में देवघर जाने में भी सुविधा होगी. पिछले साल इस निर्माणाधीन पुल को क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसका निर्माण रुक गया था. अब यह निर्माण फिर से शुरू हो गया है. इसके लिए पहले से तय निर्माण एजेंसी एसपी सिंगला ही निर्माण करवा रही है. सूत्रों के अनुसार एप्रोच सहित पुल की करीब 20 किमी 418 मी लंबाई में निर्माण दो मई 2015 से शुरू हुआ था. इसे पूरा करने की समय-सीमा एक नवंबर 2019 थी, लेकिन इसका निर्माण तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हुआ. समीक्षा के बाद इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गयी. उसके पहले ही अप्रैल 2022 में इस पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. ऐसे में इसकी समय-सीमा 30 जून, 2023 तय की गयी. इस पुल का निर्माण चल ही रहा था कि अचानक चार जून ,2023 को पीलर नंबर-9 से पीलर नंबर-13 के बीच का सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर धराशायी हो गया. इस कारण काम बंद करना पड़ा. इस परियोजना में मुख्य पुल की लंबाई करीब तीन किमी और एप्रोच सहित लंबाई करीब 20 किमी 418 मी है. इसके एप्रोच रोड के करीब 50 फीसदी हिस्से का निर्माण हो चुका है. दो गुना हो गया बजट सूत्रों के अनुसार इस पुल का निर्माण 2015 में शुरू होने के समय इसके निर्माण का अनुमानित बजट करीब सात सौ करोड़ रुपये था. अब इसका बजट करीब 1332 करोड़ रुपये हो चुका है. इसकी वजह निर्माण कार्यों में विलंब होना बताया जाता है. फिलहाल इस पुल को क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे बनाने में आने वाला खर्च निर्माणाधीन कंपनी ही वहन करेगी. कंपनी ने लिखित रूप से हलफनामा देकर हाइकोर्ट और पथ निर्माण विभाग को यह जानकारी दी है.

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