संवाददाता, गोपालगंज. लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा में एक-एक महिला मतदान केंद्र बनाया जायेगा. जिसको लेकर आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी मो.मकसूद आलम ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक मतदान केंद्र को महिला मतदान केंद्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है. इन सभी छह महिला मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, ताकि महिला मतदाताओं और महिला पोलिंग पदाधिकारी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाये. इन मतदान केंद्रों पर बिजली, शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं मतदाताओं के कतार बनाने को लेकर शेड की व्यवस्था की जाएगी. इतना ही नहीं महिला मतदाताओं के लिए चेयर की व्यवस्था रहेगी, ताकि मतदाताओं को मतदान करने आने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाये . प्रशासन के द्वारा आयोग के निर्देश पर इन महिला मतदान केंद्रों पर सभी तरह की सुविधा मुहैया करायी गयी है. हर हाल में इन महिला मतदान केंद्रों पर बेहतर ढंग से मतदान कराये जाने की तैयारी की जा रही है. हर हाल में मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है. इन मतदान केंद्रों को बनाया गया महिला मतदान केंद्र बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 53 मध्य विद्यालय सल्लेहपुर अवस्थित अमरपुरा, बरौली विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 206 कन्या मध्य विद्यालय बरौली, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 125 प्रखंड कार्यालय गोपालगंज, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 24 उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंचदेवरी, भोरे विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 37 प्राथमिक विद्यालय कटेया, हथुआ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 290 पंचायत भवन बरवां कपरपुरा को महिला मतदान केंद्र बनाया गया है. इन मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है. सभी पोलिंग पदाधिकारी भी होंगी महिला महिला मतदान केंद्रों की सभी पोलिंग पदाधिकारी भी महिला होंगी. जिनमें पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी प्रथम, मतदान पदाधिकारी द्वितीय एवं मतदान पदाधिकारी तृतीय सभी महिला होगी. जिनके द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान को संपन्न कराया जायेगा. इन मतदान केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, ताकि मतदान पदाधिकारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाये.
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