कर्मियों के वेतन व सुविधा पर सात हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा सीसीएल

रांची. सीसीएल वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी के कर्मियों के वेतन व अन्य सुविधाओं पर सात हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा. करीब इतनी ही राशि अन्य गतिविधियों पर खर्च करेगा. सीसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 का रेवेन्यू बजट तैयार किया है. इसमें अलग-अलग मद में प्रस्तावित खर्च की जानकारी दी गयी है. इसमें बताया गया है कि कंपनी वेतन व भत्ता मद में 5150 करोड़ रुपये खर्च करेगा. करीब 1562 करोड़ रुपया पीएफ व अन्य मद में खर्च करेगा. कर्मियों के कल्याण पर 304 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित है. करीब 356 करोड़ रुपये कर्मियों को ओवर टाइम में देने का प्रस्ताव है.

1473 करोड़ रुपये खर्च होगा मैटेरियल्स पर

कंपनी ने तय किया है कि करीब 1473 करोड़ रुपये कोयले का उत्पादन बढ़ाने पर खर्च किया जायेगा. इसमें 470 करोड़ रुपये का एक्सप्लोसिव खरीदा जायेगा. 238 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव हेवी मशीन के स्पेयर पार्ट्स की खरीद पर खर्च करने का है. 641 करोड़ रुपये पीओएल पर खर्च होगा. अन्य मद में करीब 124 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है. पावर मद में कंपनी 363 करोड़ रुपये खर्च होगी.

रिटेयर्स मद में 455 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव

कंपनी ने तय किया है कि रिपेयर्स मद पर 455 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा. कंपनी के भवनों के रिपेयर्स मद में 245 तथा प्लांट और मशीनरी के रिपेयर्स मद में 202 करोड़ रुपये खर्च होगा.

ठेके के काम पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ठेके पर होनेवाले कार्यों में तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. सरफेश माइनर के ठेके पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च करने प्रस्ताव है. 708 करोड़ रुपये कोयले के परिवहन पर ठेका मद में खर्च करने का प्रस्ताव है. 95 करोड़ रुपये एमडीओ मोड में होने वाले खनन पर खर्च होगा. वैगन लोडिंग के ठेके पर करीब 57 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है. इसी तरह करीब 1128 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव ओबी रिमूवल पर है. अन्य ठेके पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होगा.

सुरक्षा मद पर 384 करोड़ खर्च का प्रस्ताव

कंपनी ने तय किया है कि सुरक्षा मद पर करीब 384 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा. टेलीफोन इंटरनेट पर 57 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित है. इसी तरह साइडिंग के मेंटेनेंस पर करीब 48 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव रखा गया है. अंडर और ओवर लोडिंग चार्ज पर करीब 65 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है.