टीएमबीयू में सरकार के तरफ से ऑडिट का काम चल रहा है. इसे लेकर बुधवार को कुलपति अपने आवासीय कार्यालय में लेखा शाखा के अधिकारियों और कर्मियों की बैठक की और ऑडिट ऑब्जेक्शन से संबंधित फाइलों की समीक्षा की. ऑडिटर द्वारा किये गये पड़ताल से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गयी. संबंधित कर्मियों को आदेश दिया गया की 31 मई तक 37 प्रकार के कैश बुक को हर हाल में अपडेट कर लें. तय समय सीमा तक कैश बुक अपडेट नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों, प्रशाखा पदाधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी. समीक्षा में पाया गया कि एडवांस के समायोजन में शिक्षकों व प्राचार्यों के ऊपर पांच करोड़ 34 लाख, तीन हजार 925 रुपये अग्रिम बकाया है. वहीं, कुलपति प्रो जवाहर लाल ने कहा की टीएमबीयू का लेखा शाखा छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा, जिसकी मॉनिटरिंग वित्त पदाधिकारी करेंगे. बैठक में वित्त पदाधिकारी, कॉलेज इंस्पेक्टर, परीक्षा नियंत्रक, विकास पदाधिकारी सहित लेखा शाखा के एसओ व कर्मचारी आदि मौजूद थे. अग्रिम राशि की होगी रिकवरी कुलपति ने वित्त पदाधिकारी को आदेश दिया की अग्रिम राशि की रिकवरी जल्द से जल्द करायें. जिन लोगों ने अपने एडवांस की एडजस्ट नहीं कराया है, वे पांच जून तक टीएमबीयू के लेखा शाखा से संपर्क कर अपने बिल का समायोजन करा लें. ऐसा नहीं करने पर दो फीसदी प्रति माह पैनल इंट्रेस्ट उनके अग्रिम राशि पर लिया जायेगा. इसमें 173 शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों पर बकाया है. नॉन टीचिंग कर्मियों पर एक करोड़ से ज्यादा एडवांस नॉन टीचिंग कर्मियों के अग्रिम का ब्योरा लेखा शाखा द्वारा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया. उसमें एक करोड़ 37 लाख 50 हजार 933 रुपये एडवांस है. इसमें 203 नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम शामिल हैं. पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडवांस लिए शिक्षकों व कर्मियों को समायोजन कराने का निर्देश दिया गया था. शिक्षा विभाग के निर्देश पर विवि प्रशासन हरकत में आया शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद एक बार फिर से विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में हरकत में आया है. कुलपति ने एडवांस मामले को काफी गंभीरता से लिया है. उन्होंने बैठक कर अधिकारियों व कर्मियों को समायोजन करने का निर्देश दिया है. कुलपति ने कहा की समायोजन नहीं कराने वाले शिक्षकों व कर्मियों से सरकार द्वारा जो वेतन भुगतान किया जायेगा, उसी से रिकवरी कर दी जायेगी. 31 मई तक कैश बुक अपडेट नहीं किया गया, तो वैसी स्थिति में संबंधित एसओ व संबंधित कर्मियों का वेतन रोक दिया जायेगा.
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