पटरी से उतरी स्कूली विद्यार्थियों का निःशुल्क आधार कार्ड बनवाने की रफ्तार

बेतिया . ई शिक्षा कोष पर स्कूली बच्चों का डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है. विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड का उपलब्ध नहीं होना सबसे बड़ी बाधा बन रहा है. 40 से 45 फीसदी छात्र छात्राओं का अब तक आधार नहीं बना है, जिसके कारण उनका डाटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने में समस्या है. इसे देखते हुए जिला के प्रत्येक प्रखंड में दो दो प्लस टू स्तरीय स्कूलों सरकारी तौर पर स्थपित पर सख्ती बढ़ी है. जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने आधार केंद्र वाले विद्यालय प्रधानों को मिशन मोड में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का सख्त निर्देश दिया है. वहीं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आधार केंद्र का नियमित निरीक्षण कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बच्चों के आधार कार्ड बनवाने व सुधार की प्रक्रिया को पूरा कराने का टास्क दिया है. यहां उल्लेखनीय है कि प्लस टू स्कूलों में संचालित सभी आधार केंद्रों के लिए प्रतिदिन प्रति केंद्र 150-200 आधार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए जिले में कैंप मोड में बच्चों का आधार कार्ड बनाने का टास्क सौंपा गया है. विद्यालय प्रधानों को प्रखंड के अन्य स्कूलों से समन्वय स्थापित कर बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. डीईओ ने संबंधित विद्यालय प्रधानों अपने अपने प्रखंड के स्कूलों से संपर्क कर कैंप मोड में बच्चों का आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है. इसके लिए आधार केंद्र पर बिजली,पानी, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता के साथ क्षेत्र में इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की भी जिम्मेदारी दी गई है.वहीं आधार केंद्र ऑपरेटरों को भी निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की हिदायत दी गई है. जिले के 18 प्रखंडों में 36 की जगह 31 केंद्र ही शुरू हुए थे. उसमें भी वर्तमान में छह केंद्र बंद हैं. जबकि शिक्षा विभाग ने 10 प्रखंड वाले जिलों के लिए प्रति दिन 2000 आधार बनाने का लक्ष्य रखा गया है. 11 से 18 प्रखंड वाले जिलों के लिए प्रतिदिन 3000 तथा 19 या उससे अधिक प्रखंड वाले जिलों के लिए प्रतिदिन 5000 आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य है.जबकि इस के आधार पर जिले में बने आधार कार्डों की संख्या बहुत ही कम है.

इस माह से आधार इंरालमेंट के अनुसार होना है ऑपरेटर का मानदेय भुगतान

जिला विभाग से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस माह से स्कूलों में संचालित आधार केंद्र ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान बच्चों के आधार इंरालमेंट के आधार पर होना है. निर्धारित लक्ष्य से कम इंरालमेंट की स्थिति में संबंधित ऑपरेटर व विद्यालय प्रधान के मानदेय व वेतन से कटौती भी की जा सकती है.