कोलकाता. राज्य उच्च माध्यमिक काउंसिल ने घोषणा की है कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, जो 400 छात्रों के अलावा अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देना चाहते हैं, उन्हें संस्थान के निरीक्षण के लिए काउंसिल के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिये. यह जरूरी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि स्कूलों में अतिरिक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है या नहीं. काउंसिल अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस में कहा गया है कि 400 छात्रों के अलावा अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देने के इच्छुक सभी संस्थानों को संस्थान के निरीक्षण के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिये. निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये. पिछले साल तक 300 छात्रों तक प्रवेश की सीमा थी. काउंसिल के एक अधिकारी ने बताया कि कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और शिक्षक नहीं हैं और यह कक्षाओं को ठीक से संचालित करने में बाधा बन रहा है. काउंसिल ने इस वर्ष स्थानीय विधायक, सांसद या जिला निरीक्षक (माध्यमिक) की सिफारिशों के आधार पर छात्रों के प्रवेश की स्वीकृत सीमा को बढ़ाकर 400 कर दिया है. काउंसिल के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य ने बताया कि 400 से अधिक प्रवेश निरीक्षण के अधीन होंगे क्योंकि काउंसिल उन स्कूलों में ज्यादा संख्या में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती है, जिनमें आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है. उनका कहना है कि शुरुआत में हमने इसे माध्यमिक स्तर के जिला निरीक्षकों पर छोड़ दिया था लेकिन चूंकि डीआइ को चुनाव कर्तव्य सौंपे गये हैं, इसलिए स्कूलों को इसमें कठिनाई हो रही है. इस वर्ष 9,12,598 माध्यमिक अभ्यर्थियों में से कुल 7,65,252 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की. काउंसिल के अधिकारी ने कहा कि इस साल अधिक उम्मीदवारों ने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे 11वीं कक्षा में नामांकन के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए, स्कूल अनुमोदित सीमा से अधिक प्रवेश के लिए अपील कर रहे हैं. 12वीं में शिक्षकों की अनुपस्थिति ने ऐसा संकट पैदा कर दिया कि मई के मध्य में परिषद को शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए पड़ोसी स्कूलों के शिक्षण स्टाफ साझा करने की योजना को अंतिम रूप देना पड़ा. इस मॉडल के तहत, जिस स्कूल में किसी विशिष्ट विषय के लिए शिक्षक नहीं है, वह पास के स्कूल से उस विषय के लिए शिक्षक नियुक्त करेगा.
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