संवाददाता, पटना
राज्य की सभी फसलों का डिजिटल सर्वे होगा. इससे पता चल सकेगा कि किस इलाके में किस फसल की खेती हो रही है. आपदा की स्थिति में इन क्षेत्रों के किसानों को उन फसलों के नुकसान के एवज में मदद भी आसानी से की जा सकेगी. सरकार को पहले से पता होगा कि किस इलाके में कौन- सी फसल लगी है, इससे उन फसलों की मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा सकेगी. किसानों को फसल बीमा का लाभ आसानी से मिल सकेगा. डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 15 जिलों का चयन किया गया है. अररिया अरवल, बांका, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल से इसकी शुरुआत होगी. इसके लिए कुल 83 लाख 38 हजार रुपये सरकार ने स्वीकृत किये हैं. इसी साल से इस योजना पर कार्य शुरू किया जायेगा. प्लॉट के अनुसार फसलों का सर्वे किया जायेगा. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने कुल 8,73.147 प्लॉट को सर्वे के लिए साझा किया है. इन प्लॉटों का सर्वेक्षकों की ओर से सर्वे किया जायेगा. सर्वे के लिए प्रति प्लॉट पांच रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा. फोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक भी सर्वेक्षकों को दिया जायेगा. प्रत्येक सर्वेक्षक को एक हजार रुपये पावर बैंक की खरीदारी के लिए मिलेगा. साथ ही 500 रुपये डाटा पैक भरवाने के लिए दिया जायेगा.
2315 सर्वेक्षक करेंगे सर्वे : फसलों की डिजिटल सर्वे के लिए कुल 2315 फसल सर्वेक्षक लगाये जायेंगे. ये फसल सर्वेक्षक सुदूर गांवों में लगी फसलों की तस्वीर लेंगे. क्रॉप सर्वे एप्लीकेशन की मदद से क्षेत्र भ्रमण कर फसल सर्वेक्षक सूचना
एकत्र करेंगे.
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