जमुई.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय स्थित न्याय सदन के प्रशाल में प्रशासनिक पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक की गयी. बैठक में आगामी 18 जून से प्री-एप्रूवल सिटिंग का आयोजन कर बिजली, खनन, वन और माप-तौल विभाग के लंबित वादों की सुनवाई कर इसका निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया. प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने कहा कि 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों को सुलहनीय वादों को चिह्नित कर नामित कार्यालय में भेजने, ससमय पक्षकारों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी विभाग के पदाधिकारी को अपने-अपने कार्यालय में लोक अदालत के आयोजन से जुड़े बैनर और पोस्टर लगाने को कहा ताकि इसका ज्यादा-से-ज्यादा प्रचार-प्रसार हो सके. पैनल अधिवक्ता भी मामले के निस्तारण में विशेष रुचि लें व पारा विधिक सेवक पक्षकारों को नोटिस पहुंचाने में सहयोग करें. उन्होंने आगामी 18 जून से प्री-एप्रूवल सिटिंग का आयोजन किये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इसके जरिये बिजली, खनन, वन और माप-तौल विभाग के लंबित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी. इसका विधि सम्मत ढंग से निस्तारण किया जायेगा. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समय को बचाने और भाग-दौड़ से दूर रहने के लिए प्री एप्रूवल सिटिंग में आये और मामलों का निष्पादन कराएं. मौके पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, जमुई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंड पंचायत पदाधिकारी समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
