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पेयजलापूर्ति कार्य में करें सुधार, नहीं तो दर्ज होगी प्राथमिकी

जलापूर्ति योजना को लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि अब तक योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है.

मुंगेर.मुंगेर शहरी क्षेत्र में चल रहे जलापूर्ति, सिवरेज एवं गैस पाइप लाइन योजना के क्रियान्वयन की प्रगति एवं इस दौरान सड़कों के खुदाई एवं मरम्मती को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बुधवार को विशेष बैठक बुलायी. बैठक में नगर आयुक्त निखिल धनराज, आयुक्त के सचिव अरविंद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी दिलीप कुमार देव, पथ, पीएचइडी, बुडको एवं एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जलापूर्ति योजना को लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि अब तक योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है. निगम के 9 वार्ड में एजेंसी द्वारा जलापूर्ति करने का दावा किया गया है. लेकिन वास्तविकता है कि दावा के अनुरूप सभी घरों में यह पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं है. मकससपुर में एजेंसी द्वारा दावा किया गया है कि वाटर टैंक कार्यरत है, जो वास्तव में कार्यरत नहीं है. आयुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वे टेक्निकल टीम बनाकर जांच करेंगे कि उक्त वाटर टैंक कार्यरत है या नहीं और वास्तव में इससे लोगों को जल की आपूर्ति हो रही है या नहीं. आयुक्त ने जलापूर्ति एजेंसी जेएमसी के कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा 38 हजार घरों में जलापूर्ति कनेक्शन का काम मिला है. जबकि 24 हजार कनेक्शन हाउस होल्ड में जलापूर्ति करने का दावा किया गया है. 9 वार्डों में जलापूर्ति योजना पूरा करने एवं घर-घर पेयजल पहुंचाने का रिपोर्ट किया गया है. शेष काम करने के लिए भुगतान की मांग की जा रही है. जिसका काई औचित्य है. योजना के प्रति एजेंसी रूची नहीं ले रही है. ऐसी जानकारी मिल रही है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन अन्यत्र क्षेत्र में लगा रहे है. आयुक्त ने कहा कि कार्य पूरा करने के लिए काफी समय एजेंसी को दिया गया, लेकिन उस अनुरूप कार्य नहीं हुआ. एजेंसी को स्पष्ट कहा कि लापरवाही एवं शिथिलता को लेकर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं करें. नहीं सुधरे तो प्राथमिकी दर्ज करायेंगे. आयुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे बूडको के माध्यम से एजेंसी का रजिस्टर प्राप्त कर घर घर जांच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्राप्त करें कि जलापूर्ति की क्या स्थिति है. जिसके बाद उनके माध्यम से नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को आवंटन के लिए अनुरोध पत्र भेजा जायेगा. आयुक्त ने कहा कि सिवरेज योजना के तहत एजेंसी द्वारा सड़कों की बार बार खुदाई के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है. एजेंसी द्वारा बताया गया कि निर्धारित समय सीमा 31 जुलाई 2024 तक सिवरेज योजना का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा. आयुक्त ने निर्देश दिया कि उक्त तिथि तक जैसे जैसे कार्य पूरा हो, उन सड़कों को हैंड ओवर करते जाय. जहां भी सड़क मरम्मती की आवश्यकता हो पथ निर्माण विभाग के मार्ग दर्शन में एजेंसी मानक के अनुसार सड़क मरम्मती का कार्य पूर्ण करायेगी. वहीं पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि गैस पाइप लाइन निर्माण के क्रम में संबंधित एजेंसी द्वारा सड़कों की खुदाई के उपरांत सही प्रकार से मानक के अनुरूप मरम्मती नहीं की जा रही है, जिसके कारण सड़कों में धसान एवं क्षतिग्रस्त होने की संभावना बन रही है, जबकि एजेंसी को ही स्वयं सड़कों की मरम्मती किया जाना है. इसको लेकर आयुक्त ने आईओसी के प्रभारी अभियंता प्रबंधक को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया.

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