रांची. झारखंड हाइकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई में परेशानी हो रही है. इस पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कड़ी नाराजगी जतायी है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने वर्चुअल मोड से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण मैं सुनने की स्थिति में नहीं हूं. मैं सिर्फ देख सकता हूं. जस्टिस सेन ने कहा आज यह दूसरी बार है, जब वर्चुअल सुनवाई विफल हुई है. यह समस्या पिछले कुछ दिनों से जारी है. राज्य सरकार द्वारा इस अदालत को उचित हाइब्रिड सुविधाएं देने में कोई रुचि नहीं है, जिसे यह अदालत अब बहुत गंभीरता से ले रही है. जस्टिस सेन ने मुख्य सचिव व भवन निर्माण सचिव को निर्देश दिया कि वे इस हाइकोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करें और एक सप्ताह के भीतर उचित वर्चुअल सुनवाई सुविधाएं स्थापित करें. ऐसा न करने पर यह अदालत मुख्य सचिव व भवन निर्माण सचिव के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी और यह माना जायेगा कि वे न्याय व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. आदेश की प्रति मुख्य सचिव व भवन निर्माण सचिव को फैक्स के माध्यम से भेजने तथा रजिस्ट्रार जनरल को भी देने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह वर्चुअल तरीके से जुड़े थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बाबूलाल शर्मा ने याचिका दायर की है.
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