राजकुमार रंजन, दरभंगा. जिले के 18 अंचल क्षेत्र में संचालित 319 हल्का कार्यालय (राजस्व कर्मचारी का कार्यालय) में से 100 के करीब ही सरकारी जमीन पर कार्यरत है. शेष कार्यालय निजी मकान में चल रहा है. निजी मकान में चलने वाले हल्का कार्यालयों के पते की जानकारी अपर समाहर्ता (राजस्व) तो दूर संबंधित अंचल के अधिकारियों को भी नहीं रहती. राजस्व कर्मचारियों ने लोगों से सौदा तय करने के लिए इन कार्यालयों में मुंशी बहाल कर रखा है. भू-स्वामी ने भूमि निबंधन के बाद दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और संबंधित मुंशी से मुलाकात नहीं की, तो दाखिल खारिज से संबंधित अधिकांश आवेदन खारिज कर दिये जाते हैं. दरअसल जिले के कई अंचल का तेजी से शहरीकरण हो रहा है. इन क्षेत्रों में जमीन और मकान की खूब खरीद- बिक्री हो रही है. विभागीय आंकड़ा बताता है कि जिले के 319 हल्का में वर्ष 2023 के 21 मार्च माह तक 213 कर्मचारी प्रतिनियुक्त थे. इसमें 20 नियमित, 169 नियोजित एवं 24 सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा पर कार्यरत थे. इस वर्ष एक दर्जन से अधिक हल्का कर्मचारी सेवानिवृत हुए हैं. इस स्थिति में एक-एक कर्मचारी के पास तीन से चार हल्का है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का निर्देश है कि म्यूटेशन से संबंधित आवेदन अगर एक बार खारिज हो गया तो दोबारा आवेदन नहीं हो सकता है. इसके लिए संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के डीसीएलआर (भूमि सुधार अपर समाहर्ता) के यहां फाइल करना होगा. इससे बचने के लिए मजबूरी में आवेदक चढ़ावा चढ़ाना जरूरी समझते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के म्यूटेशन से संबंधित वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि अब तक 04 लाख 55 हजार 765 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें 01 लाख 81 हजार 911 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिये गये हैं. अब भी 21 दिनों से अधिक समय वाले 16578 आवेदन लंबित हैं. जबकि 63 दिनों से अधिक समय से लंबित 8033 आवेदन हैं. अपर समाहर्ता (राजस्व) नीरज कुमार दास ने बताया कि निजी भवन में हल्का का संचालन नहीं करना है. नाजायज कर्मी से किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य नहीं लेना है.
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