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सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण से मुख्यमंत्री नाराज, मांगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों की अधीनस्थ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की घटना पर चिंता जाहिर की और साथ ही कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ राज्य सरकार कोई रियायत नहीं बरतेगी. उन्हें सरकारी जमीन खाली करनी ही होगी.

संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर सरकारी जमीन के अतिक्रमण की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है और इसके समाधान के लिए भूमि व भूमि सुधार विभाग के साथ-साथ सभी जिलों के डीएम से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों की अधीनस्थ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की घटना पर चिंता जाहिर की और साथ ही कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ राज्य सरकार कोई रियायत नहीं बरतेगी. उन्हें सरकारी जमीन खाली करनी ही होगी. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सभी विभागों से उनके विभाग में कितनी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, इस पर सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता महानगर में जमीन अतिक्रमण की घटना को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़, विधाननगर, न्यूटाउन, और उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मुख्यमंत्री के पास आयीं. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आदेश दिया है कि किस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है. उन जमीनों को तत्काल चिह्नित किया जाये और उन पर ””सरकारी जमीन”” लिखा होर्डिंग लगाया जाये.

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