राजकुमार रंजन, दरभंगा. ग्राम पंचायत में ही ग्रामीणों को अंचल एवं प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से मिलने वाली केंद्र एवं राज्य प्रायोजित सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिले, इसे लेकर जिले के सभी 309 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना घिसट कर चल रही है. सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन वर्ष 2018-19 में बन जाना था. चार साल बाद भी मात्र 57 पंचायत में ही पंचायत सरकार भवन बना है. आज भी निजी मकान में राजस्व कर्मचारी का हल्का एवं पंचायत सचिव का कार्यालय चल रहा है. जितनी बार हल्का कर्मचारी एवं पंचायत सचिव का स्थानांतरण होता है, उतनी ही बार दोनों विभाग का कार्यालय भी बदल जाता है. इससे लोगों को संबंधित कार्यालय ढूंढने में भी परेशानी होती है. कार्यालय का पता लगाने के लिए प्रखंड एवं अंचल मुख्यालय में लोग कर्मचारी को ढूंढते हैं. जिला पंचायत राज विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर, मोतीपुर, बेनीपुर प्रखंड के रमौली, बाथो रढियाम. बिरौल प्रखंड के कमरकला, पोखराम उत्तरी, भवानीपुर एवं बिरौल, घनश्यामपुर प्रखंड के गनौन, ब्रह्मपुरा मसवासी, कोरथू पश्चिमी, हायाघाट प्रखंड के मिर्जापुर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के उसरी, महिसौत. मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर दक्षिणी, जगदीशपुर, चनौर, गंगोली कनकपुर, केवटी प्रखंड के केवटी, पिंडारूच, लालगंज, मझिगामा, बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर, उघरा महापारा. हनुमाननगर के गोढैला, रुपौली में पंचायत भवन बन चुका है. सदर प्रखंड के बलहा, छोटाइपट्टी, सोनकी, भालपट्टी, शाहबाजपुर, सिंहवाड़ा प्रखंड के सनहपुर बुजुर्ग, भराठी, हरपुर, सिमरी, माधोपुर, हरिहरपुर पूर्वी, बहेड़ी प्रखंड के अटहर दक्षिणी, भच्छी, हरहच्चा, चकवा भरवाड़ी, धनौली रमौली गुजरौली, जाले प्रखंड के राढी पश्चिमी, करवा तरियानी, मस्सा, गौड़ाबौराम प्रखंड के कन्हई, किरतपुर प्रखंड के जमालपुर, कुशेश्वरस्थान प्रखंड के बरना, बिषहरिया, औराही, हरिनगर, भदहर, बेरि तथा तारडीह प्रखंड के कुर्सो मछैता, लगमा एवं पोखर भिंडा में पंचायत सरकार भवन बन चुका है. डीएम राजीव राैशन ने बताया कि 72 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए एजेंसी को निर्देश दिया गया है. निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने को कहा गया है. सभी सीओ से कहा गया है कि जिन पंचायतों में भूमि उपलब्ध हो गयी है, उसे चिह्नित करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता को भवन निर्माण के लिए जमीन सुलभ करायें. शेष बचे पंचायत में भी भूमि चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा गया है.
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