अगस्त में सभी सांसदों को मांगों से अवगत कराने का निर्णय वरीय संवाददाता, जमशेदपुर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने लंबित मांगों को लेकर फिर से आंदोलन का बिगुल फूंकने की घोषणा की है. अपनी 21 सूत्री मांगों को दोहराते हुए, जिनमें चार लेबर कोड को समाप्त करने की प्रमुख मांग है. इसको लेकर अगस्त माह में झारखंड के सभी सांसदों को मांगों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है. शनिवार को टिनप्लेट वर्कर्स यूनियन कार्यालय में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की राज्यस्तरीय बैठक मजदूर नेता राकेश्वर पांडेय की अध्यक्षता में हुई. बैठक में आम जनता, विशेषकर मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर भावी कार्य योजना तय की गयी. जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों तरह के कार्यक्रम करने का निर्णय लिये. बैठक में राकेश्वर पांडेय के अलावा बीएन सिंह, केके त्रिपाठी, राघवन रघुनंदन, परविंदर सिंह, अशोक यादव, विश्वजीत देब, महेश कुमार सिंह, अंबुज ठाकुर, सुब्रत विश्वास, हीरा अर्काने सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अन्य नेताओं ने भाग लिया. अगस्त, सितंबर में जिला, राज्य स्तर पर होगा प्रदर्शन राज्य सरकार के स्तर पर 12 सूत्री मांगों को लेकर अगस्त और सितंबर माह में जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन कार्यक्रम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने लिया है. संयुक्त मंच ने न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर श्रमिकों के पक्ष में खड़े होने के लिए झारखंड के श्रम विभाग को धन्यवाद देते हुए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को दंडित करने की मांग दोहरायी. ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने राज्य भर में मांगों को लेकर संयुक्त आंदोलन को तेज करने के लिए राज्य के सभी जिलों में अपना नेटवर्क मजबूत करने का निर्णय लिया है.
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