डुमरा. डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय में आपदा, राजस्व एवं भूमि सुधार की समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया. जिसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन, सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, सरकारी भूमि का इंट्री, जमाबंदी में सुधार एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता से संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा किया गया. दाखिल खारिज के समीक्षा के क्रम में डीएम ने पाया कि 63 दिन से अधिक सबसे ज्यादा मामले डुमरा व सुरसंड अंचल मे लंबित है. उन्होंने दोनों अंचलों के सीओ को लंबित मामले अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया. डीएम ने अमीन नापी, परिमार्जन, कोर्ट केस, सरकारी भूमिका इंट्री व जमाबंदी सुधार के संबंध में सभी सीओ को कई आवश्यक निर्देश दिया. वहीं, पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता से संबंधित मामले की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष बचे जमीन अधिग्रहण को अभिलंब उपलब्ध कराने का निर्देश सभी संबंधित सीओ, बीडीओ, बीपीआरओ, राजस्व कर्मचारी व अमीन को दिया. आपदा के समीक्षा क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि आपदा से मृत्यु होने वाले को उनके परिजनों को ससमय अनुदान राशि देना सुनिश्चित करें. इस मौके पर अपर समाहर्ता संदीप कुमार, अपर समाहर्ता आपदा बृजकिशोर पांडेय व जन शिकायत कोषांग के प्रभारी अधिकारी अभिराम त्रिवेदी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
