राज्यपाल बोस की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने लिया एक्शनबंगाल के राज्यपाल के कार्यालय को कथित तौर पर बदनाम करने का मामला संवाददाता, कोलकाता अफवाह फैलाकर बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए कोलकाता के पुलिस आयुक्त (सीपी) विनीत गोयल और डीसीपी (मध्य) इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है. केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा कोलकाता पुलिस के सीपी और डीसीपी (मध्य) के संबंध में उस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद शुरू की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे इस तरह काम कर रहे हैं, जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से अनुचित है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल बोस ने जून के अंतिम सप्ताह में गृह मंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी थी. अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने इस मुद्दे को उठाया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्होंने इसके लिए उन्हें जरूरी अनुमति दे दी थी. अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. पत्र की प्रतियां चार जुलाई को राज्य सरकार को भेज दी गयी थीं. राज्यपाल ने राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर अप्रैल-मई 2024 के दौरान एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाये गये मनगढ़ंत आरोपों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इन आइपीएस अधिकारियों ने अपने कृत्यों से न केवल राज्यपाल के कार्यालय को कलंकित किया है, बल्कि इस तरह से काम किया है, जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से अनुचित है.
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