लक्ष्य निर्धारित कर काम को तीन माह में पूरा करें

मेदिनीनगर. स्थानीय टाउन हॉल में सोमवार को संपूर्णता अभियान का उदघाटन नीति आयोग के निदेशक हिमांशु जोशी, डीसी शशि रंजन, डीडीसी शब्बीर अहमद, डीइओ दुर्गानंद झा, डीएसडब्ल्यू नीता चौहान व डीपीओ अविनाश कुमार ने संयुक्त रूप किया. मौके पर नीति आयोग के निदेशक हिमांशु जोशी ने कहा कि 2018 में जब आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, तब उसमें पलामू नहीं था. बल्कि हरिहरगंज प्रखंड था. इसलिए हरिहरगंज को महत्वाकांक्षी ब्लॉक में रखा गया है. उन्होंने कहा कि तीन माह में उसको सही जगह पर ले जा सकते हैं. निदेशक ने बताया कि 60 हजार लोगों की स्क्रीनिंग करनी थी. लेकिन मात्र 1500 लोगों की ही स्क्रीनिंग हो पायी है. इसे तीन महीना में पूरा करना होगा. इसके लिए टारगेट लेकर काम करें. ताकि तीन माह में इसे पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि ऐसा काम करना है कि हरिहरगंज देश में नहीं, तो झारखंड में नंबर वन हो जाये. डीसी ने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि किसी भी काम को धरातल पर करना है. छह इंडिकेटर पर पूरी तरह फोकस करके काम करना है. फील्ड में काम किजिये, तभी पलामू को पूरे देश में अव्वल बना सकते हैं. जो भी लक्ष्य मिला है, उसे बांटकर काम करें. ताकि लक्ष्य पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस टास्क को 100 फीसदी पूरा करना है. सामाजिक संरचना में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषाहार महत्वपूर्ण है. फील्ड में आम जनता के साथ बातचीत करें. प्रशासनिक व्यवस्था में यदि आप प्रतिदिन 80 से 85 प्रतिशत काम करते हैं, तो आसानी से अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं. डीसी ने कहा कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के रिव्यू के बाद यदि किसी काम में तेजी आता है. इसका मतलब है कि पहले से ठीक से काम नहीं हो रहा था. उन्होंने बताया कि फील्ड लेवल पर भी वर्कशॉप होगा. जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया जायेगा. डीसी ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है. जीवन में औसत काम करते रहिये. सभी काम पूर्ण हो जायेगा. डीडीसी ने कहा कि पहले पूरे देश में 112 जिले और 500 ब्लॉक को चिह्नित किया गया था. अब जो जिले पिछड़े हुए हैं, उस पर एक कार्यक्रम बनाया गया है. इस बार सरकार की ओर से संपूर्णता अभियान के तहत इसे पूरा किया जा रहा है. जो चार जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने कहा कि पूरे जिले में 2564 विद्यालय हैं. इनमें 98 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली व पानी है. जो दो प्रतिशत विद्यालय में यह सुविधा नहीं है, उसे तीन माह में पूरा कर लिया जायेगा. कार्यक्रम में सभी लोगों को शपथ भी दिलायी गयी. मौके पर शिक्षा, स्वास्थ्य, जेएसएलपीएस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे.