संवाददाता, पटना सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन , अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति ,अवकाश तालिका के निर्धारण और बिहार शिक्षा सेवा के कैडर पुनर्गठन के लिए नीति निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से गठित चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की बैठक 11 जुलाई को होगी. इस बैठक में संबंधित विषयों पर नीति तय करने की रूपरेखा तय की जायेगी. स्थानांतरण के संदर्भ में अभी यह तय होना है कि बिहार लोकसेवा आयोग से नियुक्त हुए शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाये या नहीं. दरअसल जानकारों का कहना है कि चूंकि आयोग से नियुक्त किये गये शिक्षकों का दो साल की परिवीक्षा अवधि चल रही है. इसलिए उनके अभी तबादले संभव नहीं है. नियमावली के मुताबिक परिवीक्षा अवधि में तबादले नहीं किये जाते हैं. हालांकि अभी यह केवल संभावना है. समिति को इस मामले में अंतिम निर्णय लेना बाकी है. हालांकि यह लगभग तय है कि सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक आदि कैटेगरी के शिक्षकों के तबादले नयी नियमावली के तहत हो सकेंगे. कुछ एक जानकारों का कहना है कि बेशक परिवीक्षा अवधि में बीपीएससी से चयनि शिक्षकों के तबादले या पदस्थापन अभी नहीं होंगे,लेकिन आगामी समय में उनके तबादले संबंधित नीति के तहत किये जा सकेंगे. उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी इस समिति में बतौर सदस्य राज्य परियोजना निदेशक , प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं. समिति को यह रिपोर्ट 17 जुलाई तक देनी है.
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