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पश्चिम बंगाल : मानिकतला में दोबारा वोटिंग नहीं, चुनाव आयोग ने भाजपा की अपील की खारिज

पश्चिम बंगाल : चुनाव आयोग ने भाजपा के दावे को खारिज कर दिया. चुनाव आयोग का कहना है कि काेई चुनाव अब नहीं किया जाएगा. तृणमूल नेता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस खबर की घोषणा की.

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल के मानिकतला विधानसभा केंद्र से भाजपा उम्मीदवार कल्याण चौबे ने उप चुनाव (By-Election) के संपन्न होने के बाद 89 बूथों पर पुनर्मतदान कराये जाने की मांग की है. श्री चौबे ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) मानिकतला के 277 बूथों में से 89 पर पुनर्मतदान मांग की थी . लेकिन गुरुवार को चुनाव आयोग ने उस दावे को खारिज कर दिया. चुनाव आयोग का कहना है कि काेई चुनाव अब नहीं किया जाएगा. तृणमूल नेता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस खबर की घोषणा की. उन्होंने यह भी दावा किया कि तृणमूल उम्मीदवार सुप्ति पांडे रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगी.

मानिकतला के 89 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग

मानिकतला विधानसभा केंद्र से भाजपा उम्मीदवार कल्याण चौबे ने उप चुनाव के संपन्न होने के बाद 89 बूथों पर पुनर्मतदान कराये जाने की मांग की थी. कल्याण चौबे ने कई बूथों पर वोट लूट किये जाने के भी आरोप लगाये था. उनका दावा है कि मानिकतला स्थित कोलकाता के हर वार्ड में सात से आठ ऐसे बूथ हैं, जहां तृणणूल के गुंडों ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराया धमकाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बेलियाघाटा स्थित एक आवासन में रहने वाले लोगों को वोट ना दिये के लिए धमकाया गया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सुबह होते ही तृणमूल के गुंडे आवास व बस्तियों के बाहर डेरा जमाये हुए थे. ताकि, बाशिंदे वोट ना डाल सकें.

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कल्याण चौबे ने मतदान केंद्रों की सीसीटीवी की जांच की भी रखी थी मांग

भाजपा का यह भी दावा है कि उनके एजेंटों को मतदान केंद्रों के बाहर निकाल दिया गया था. भाजपा प्रत्याशी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मुझे लगता है कि चुनाव की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही विपक्षी उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए. वोट देकर समय और सरकारी धन की बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराये जाने की परिस्थिति नहीं है. कल्याण चौबे ने मानिकतला के सभी मतदान केंद्रों की सीसीटीवी की जांच कराये जाने की मांग की. हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी मांगों को पूरी तरह से नकार दिया .

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