अल्पसंख्यकों को सरकार की योजनाओं का मिले लाभ, आयोग की बैठक में बोले उपाध्यक्ष शमशेर आलम

बोकारो : झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री) शमशेर आलम की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समाहरणालय सभागार में बैठक हुई. उपाध्यक्ष ने क्रमवार सभी विभागों में केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं की प्रगति व अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की जानकारी प्राप्त की. कल्याण विभाग की ओर से कब्रिस्तान चहारदिवारी, छात्रावास, छात्रवृति, साइकिल वितरण, वनाधिकार पट्टा, अल्पसंख्यक छात्रावास, चिकित्सीय अनुदान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि में अल्पसंख्यक समुदाय को दिये गये लाभ की जानकारी ली.

अल्पसंख्यकों का कल्याणकारी योजनाओं का मिले लाभ

आयोग ने वित्तीय वर्ष 23-24 व 24 -25 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (अल्पसंख्यक) के तहत आवेदन व स्वीकृति का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए.आपूर्ति विभाग से राशन कार्डधारियों की संख्या व अल्पसंख्यकों को वितरण किये गये राशन कार्ड, सोना – सोबरन धोती साड़ी योजना में दिये गये लाभ की जानकारी ली.

अल्पसंख्यक श्रेत्र में आंगनबाड़ी सुविधाओं की ली जानकारी

समाज कल्याण विभाग से जिला में कुल आंगनबाड़ी केंद्र व अल्पंसख्यक बहुल क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी दी गयी. समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा ने बताया कि बच्चों को समय पर सूखा राशन व पका भोजन दिया जा रहा है. सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से सहायक निदेशक पीयूष ने सभी तरह के पेंशनधारकों की संख्या का विवरण आयोग को उपलब्ध कराया.

अल्पसंख्यक मनरेगा मजदूरों की ली गई जानकारी

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जानकारी दी गयी कि विभाग के तहत पंजीकृत मजदूरों की संख्या 5,47,900 है, इसमें अल्पसंख्यक मजदूरों की संख्या 95,121 है. 3,01,615 जॉब कार्ड निर्गत की गयी. 36,455 अल्पसंख्यकों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6600 योजना ली गयी है, इसमें से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 985 योजना ली गयी है.

पीएम आवास योजना में अल्पसंख्यकों के साथ हो इंसाफ : शमशेर आलम

टीम ने स्वीकृत व पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ली. साथ ही अबुआ आवास योजना के प्रगति की समीक्षा की. उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ध्यान रहें इसमें अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफी हो. सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण दिया है. जेएसएलपीएस अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह व कुल अल्पसंख्यक समूहों की जानकारी दी गयी.

अल्पसंख्यक विद्यालयों में रिक्त पदों की मांगी जानकारी

टीम ने शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय, उर्दू विषय में रिक्त शिक्षक के पद की संख्या, उसमें पढ़ने वाले अल्पंसख्यक छात्र – छात्राओं की संख्या, मदरसों की संख्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़नेवाले अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर डीइओ – डीएसइ को दिशा – निर्देश दिया.टीम ने पुलिस विभाग अंतर्गत चंदनकियारी के चंदाहा गांव में कब्रिस्तान को लेकर हुए विवाद व दर्ज प्राथमिकी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने को कहा. वहीं, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी कार्यपालक अभियंता ने टीम को दिया.

सिवनडीह में शुरू हो स्वास्थ्य उपकेंद्र

स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा क्रम में सिविल सर्जन ने जिला में स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, चिकित्सकों की उपलब्धता, विभिन्न रोगों के रोगियों की स्थिति आदि की जानकारी दी. आयोग के उपाध्यक्ष ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र सिवनडीह में स्वास्थ्य उप केंद्र की शुरूआत किये जाने का निर्देश दिया. मत्स्य विभाग ने मत्स्य बीज व अन्य योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लाभुकों के स्थिति की समीक्षा की. कृषि विभाग को धान का बीज ससमय वितरण करा लिये जाने का निर्देश दिया गया.

बुनकर समिति के लिए विरासत योजना होगी शुरू

आयोग ने चास नगर निगम अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र भर्रा (गोस नगर) में पेयजल -नाली आदि मूलभूत समस्याओं को दूर करने, पीसीसी सड़क निर्माण की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. निगम क्षेत्र व फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवास व लाभांवित अल्पसंख्यकों की जानकारी प्राप्त की. सहकारिता विभाग द्वारा बीज वितरण के स्थिति की समीक्षा की गयी. साथ ही बुनकर सहयोग समितियों की संख्या सक्रिय बुनकर समितियां व निष्क्रिय बुनकर समितियों के स्थिति की समीक्षा की. आयोग उपाध्यक्ष ने सरकार द्वारा बुनकर सहयोग समिति के कल्याणार्थ विरासत योजना जल्द शुरू करने की बात कही. परिवहन विभाग की ओर से हर प्रखंडों में कैंप आयोजित कर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य किए जाने को लेकर आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रसन्नता व्यक्त की. इसे सराहनीय कार्य बताया. बैठक में खनन, उर्जा, कारा, उद्योग, पर्यटन एवं खेल विभाग समेत अन्य विभागों की समीक्षा की गई.

विभागों ने किया है बेहतर काम

टीम ने कहा किसभी विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ विभागों में और बेहतर काम करने की जरूरत है. सदस्य वारिश कुरैशी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो स्कीम राज्य सरकार चला रही है, उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए. हम सबका उद्देश्य है कि केंद्र – राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को पहुंचे, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहे.

बोकारो परिसदन में हुई जन सुनवाई

इससे पूर्व आयोग द्वारा बोकारो परिसदन में आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने समस्या रखी. इसके समाधान के लिए बैठक में आयोग की टीम ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया. वहीं प्रेस से बात करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी हकीकत देखा गया है. एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव के कारण आयोग गठन में देरी हुई है. आयोग अल्पसंख्यकों की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है. कल्याणकारी योजना से लोगों को जोड़ा जायेगा.

इन लोगों ने लिया बैठक में भाग

मौके पर उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, डीपीएलआर मेनका, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष, सिविल सर्जन डॉ दिनेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्वेता गुड़िया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शफीक आलम, सामान्य शाखा प्रभारी कुमार कनिष्क, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.