OPS : केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन को लेकर अच्छी मिली है. हालांकि मूल पेंशन योजना को अभी बहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का हिस्सा हैं, वे अब अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, NPS 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. OPS के तहत वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिया जाता था. इसकी तुलना में, NPS एक अंशदान योजना के रूप में कार्य करता है, जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% और केंद्र सरकार 14% योगदान देती है.
सरकार बना रही है कर्मचारियों के हित में योजना
सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है क्योंकि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पेंशन के बारे में चिंतित हैं. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने अन्य देशों में पेंशन योजनाओं और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों पर शोध किया है. वे पेंशन पर सरकार द्वारा एक निश्चित राशि की गारंटी के प्रभाव की भी खोज कर रहे हैं. रिसर्च से पता चलता है कि सरकार पेंशन का लगभग 40-45% हिस्सा वहन करने में सक्षम हो सकती है पर यह काफी नहीं होगा. नतीजतन, सरकार अब 50% पेंशन की गारंटी देने पर विचार कर रही है.
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OPS जितना ही मिलेगा फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर पेंशन के पैसे की कमी होती है, तो सरकार उसे पूरा करेगी और हर साल नए अनुमान लगाने होंगे. कुछ समिति सदस्यों का मानना है कि केंद्र सरकार भविष्य में एक retirement fund सिस्टम बना सकती है जिसमे में हर साल पैसा डाला जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड स्थापित करती हैं। अधिकारियों का कहना है कि 25-30 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर अच्छा रिटर्न मिल सकता है.
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