चिंताजनक: पीएचइडी ने पंचायत के 68 नल-जल योजना को हैंडओवर लेने से किया इंकार, लोगों की नहीं बुझ रही प्यास

– कोर्ट केश और अस्तित्व में योजना नहीं होने के कारण पीएचइडी विभाग नहीं ले रहा हैंड ओवर

मुंगेर . जिले में पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत स्तर पर संचालित हर घर नल का जल योजना की देख-भाल नहीं होने के कारण सरकार ने पीएचइडी विभाग को हैंडओवर करने का फैसला लिया. जिसके तहत विभाग ने पंचायत के 661 योजना को तो हैंडओवर ले लिया है. लेकिन 68 योजना को हैंडओवर लेने से इंकार कर दिया है. जिसके कारण ऐसे टोलों व गांवों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है.

68 योजना को हैंडओवर नहीं ले रहा पीएचइडी, बढ़ी पानी की समस्या

जिले के 96 पंचायत में 1473 गांव व टोलों में हर घर नल का जल योजना के तहत पेयजलापूर्ति बहाल किया गया. जिसमें 744 गांव व टोला में योजना का काम किया. जिसमें दो दर्जन से अधिक योजना पूरी तरह से फ्लॉप है. जबकि पंचायती राज विभाग ने 729 टोला व गांवों में योजना का काम किया था. जिसमें अधिकांश योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी. पंचायत के माध्यम से काम किये गये कई योजनाओं का हालात यह है कि योजनाओं के सभी घटकों का अस्तित्व तक धरातल पर नहीं मिल रहा है. जब पंचायत के नल-जल येाजना को पीएचइडी को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया तो विभाग ने पंचायत के योजनाओं का सर्वे किया. सर्वे में 68 योजना ऐसे मिले जिसे पीएचइडी विभाग ने हैंडओवर लेने से इंकार कर दिया. क्योंकि 19 योजना का मामला कोर्ट में चल रहा है. जबकि 49 स्थानों पर योजना के तहत जो काम किया गया, उन योजनाओं के सभी घटक अस्तित्व में नहीं है. जिसके कारण पीएचइडी विभाग ने इसको हैंडओवर लेने से इंकार कर दिया. फलत: 68 टोला व गांव में आज पानी की समस्या लोग झेलने को विवश है. आज भी वहां के लोगों को पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है.

मुख्यालय से सटे कटरिया पंचायत की है अधिकांश योजनाएं

पीएचइडी ने जिन 68 योजनाओं को हैंडओवर नहीं लिया है. उसमें सर्वाधिक जिला मुख्यालय से सटे मुंगेर सदर प्रखंड के कटरिया पंचायत की योजना है. पीएचइडी से मिली जानकारी के अनुसार 19 योजना धरहरा प्रखंड की है. जिसको पीएचइडी विभाग ने हैंडओवर लेने से इंकार कर दिया है. जिसमें इस प्रखंड के महगामा पंचायत की 11, माताडीह पंचायत की 7 एवं शिवकुंड पंचायत की एक योजना शामिल है. मुंगेर सदर प्रखंड के कटरिया पंचायत की कुल 49 योजना है जिसे पीएचइडी विभाग ने हैंडओवर नहीं लिया. विभाग की माने तो योजनाओं के सभी घटकों के अस्तित्व में न होने के कारण उसने योजना को हैंडओवर नहीं लिया. योजना के हालात बता रहे है कि किस कदर पानी के नाम पर राशि की लूट हुई है.

कहते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी

जिला पंचायती राज पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने बताया कि सरकार स्तर पर निर्णय लिया गया है कि पंचायत के नल-जल की योजना पीएचइडी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाय. जिसके तहत जिले के 661 योजना को पीएचइडी विभाग ने हैंडओवर ले लिया है. 68 योजना में गड़बड़ी रहने के कारण पीएचइडी विभाग ने हैंडओवर नहीं लिया है्. लेकिन मुख्यालय स्तर पर इसके लिए बात चल रही है और पीएचइडी विभाग को इन योजनाओं के लिए प्राक्कलन तैयार कर देना है. शीघ्र ही इन योजनाओं को पीएचइडी विभाग हैंडओवर किया जायेगा.

कहते हैं पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता

पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता अभिरंजन ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर अब पंचायत में संचालित नल-जल योजना की देखरेख पीएचइडी विभाग करेंगी. 661 योजनाओं को हैंडओवर कर लिया गया है्. लेकिन कोर्ट केश और योजनाओं के सभी घटकों के अस्तित्व में न होने के कारण 68 योजना को हैंडओवर नहीं लिया गया.