मधुबनी. जिले में कोर्ट से संबंधित 328 मामले विभिन्न कार्यालयों में लंबित है. इनमें अंचल स्तर पर सीडब्लूजेसी के 100 मामले लंबित हैं. प्रखंड स्तर पर सीडब्लूजैसी के 43 मामले लंबित हैं. अनुमंडल स्तर पर सीडब्लूजेसी के 9 मामले लंबित हैं. जिला स्तर पर सीडब्ल्यूजेसी के 131 मामले लंबित हैं. इसके अलावे प्रखंड, अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर 27 मामले एमजेसी के लंबित हैं. प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर 18 मामले एलपीए के लंबित हैं. एमजेसी के पांच मामले जिला शिक्षा पदाधिकारी के पांच मामले, डीपीओ स्थापना के दो-दो मामले, अंचल अधिकारी मधेपुर, अंचल अधिकारी मधवापुर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी लौकही का एक-एक मामला, सिविल सर्जन कार्यालय, अंचल अधिकारी बेनीपट्टी, अंचल अधिकारी बाबूबरही, अंचल अधिकारी रहिका, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल 2, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, प्रखंड विकास जयनगर,प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, पुलिस अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडलीय कोसी नहर परियोजना पदाधिकारी झंझारपुर, एसडीओ झंझारपुर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी खजौली एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी खुटौना के स्तर पर लंबित है. इसी प्रकार सीडब्लूजेसी के 131 मामले जिला स्तर पर, 100 मामले अंचल स्तर पर, 43 मामले प्रखंड स्तर पर, 9 मामले अनुमंडल स्तर पर लंबित हैं. जिला स्तर पर सीडब्लूजेसी के सबसे अधिक मामले डीपीओ स्थापना के कार्यालय पर 23, जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर 19, जिला भू अर्जन पदाधिकारी के स्तर पर 14, डीपीओ आईसीडीएस के स्तर पर 8, उपविकास आयुक्त के स्तर पर 7, सिविल सर्जन के स्तर पर 4, एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, नगर आयुक्त नगर निगम के स्तर पर तीन-तीन मामले लंबित है. डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद संबंधित पदाधिकारी के द्वारा लंबित वादों के निष्पादन में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई जा रही है.डीएम ने कहा है कि यह उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना है. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लंबित सूची की एक बार पुनः समीक्षा कर विशेष अभियान चलाकर एमजेसी के मामले में एक सप्ताह में कारण पृक्षा एवं सीडब्लूजेसी के मामले में अधिकतम एक माह में प्रति शपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा को सूचित करें. डीएम ने निर्देश दिया कि अंचल स्तर पर लंबित वादों का अनुश्रवण प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा प्रखंड स्तर पर लंबित वादों का अनुश्रवण जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला विकास शाखा एवं अनुमंडल व जिला स्तर पर लंबित वादों का अनुश्रवण प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा करेंगे. वे यह भी सुनिश्चित करेंगे की शीघ्र सभी लंबित वादों में एसओपी तैयार कर आवश्यकता के अनुसार संबंधित पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई हो सके. निर्धारित समय पर प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं होने के कारण यदि डीएम को व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की नौबत आती है तो संबंधित प्रधान लिपिक, प्रभारी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर बिना किसी स्पष्टीकरण के विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी.
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