मधुबनी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है. लोक अदालत में पक्षकारों को परेशानी न हो इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने निर्देश पर प्राधिकार सचिव राजेश कुमार गौरव ने पांच बेंचों का गठन किया गया है. बेंच में न्यायिक पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी व अधिवक्ता को बेंच सदस्य बनाया गया है. पांच बेंचों का किया गया है गठन लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों को परेशानी से बचाने के लिए विभिन्न मामलों से संबंधित पांच बेंचों का गठन किया गया है. जिसमें पक्षकार अपने मामले को सुलहनामा के आधार पर निस्तारण करा सकें. इसके तहत प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी एडीजे बारह अनूप सिंह बनाये गये है. वहीं बेंच के सदस्य के रूप में मिथिलेश झा होंगे. इस बेंच में परिवार वाद एवं क्लेम वाद से संबंधित सुलहनीय वाद का निस्तारण होगा. वहीं बेंच नंबर दो के पीठासीन पदाधिकारी एसीजेएम प्रथम तेज कुमार प्रसाद बनाये गए हैं. वहीं बेंच के सदस्य राजेश कुमार होगें. इस बेंच में सीजेएम एवं एसीजेएम प्रथम कोर्ट में चल रहे सुलहनीय वाद के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक एवं ग्रामीण बैंक से संबंधित सुलहनीय वादों का निस्तारण किया जायेगा. बेंच नंबर तीन का पीठासीन पदाधिकारी एसीजेएम चतुर्थ स्वाती सुरेन्द्र एवं बेंच सदस्य अधिवक्ता अजय आनंद बनाये गए हैं. इसमें एसीजेएम तीन, चार, पांच व छह कोर्ट से संबंधित सुलहनीय वादों के साथ साथ मजिस्ट्रेट दिवानंद झा एवं मजिस्ट्रेट नरेश कुमार कोर्ट के भी सुलहनीय वादों का निस्तारण होगा. साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक औफ इंडिया, बैंक औफ महाराष्ट्रा एवं मुथ्रु मैक्रोफाइन लिमिटेड से संबंधित मामले को सुलहनामा के आधार पर निबटारा किया जायेगा. बेंच चार के पीठासीन पदाधिकारी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक रंजन चौरसिया एवं बेंच सदस्य अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह होंगे . इस बेंच में स्वयं के कोर्ट के अलावे रिक्त पड़े कोर्ट व मजिस्ट्रेट अनुष्का चतुर्वेदी कोर्ट के सुलहनीय वाद के साथ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बरोदरा एवं दूरसंचार से संबंधित मामले का निस्तारण होगा. बेंच पांच के मजिस्ट्रेट मो. सोएब पीठासीन पदाधिकारी व बनाये गए हैं. इस बेंच में स्वयं के कोर्ट के साथ रिक्त पड़े मजिस्ट्रेट गुरुदत्त शिरोमणी एवं अरविंद कुमार मिश्रा के कोर्ट से संबंधित सुलहनीय फौजदारी व केनरा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक सहित अन्य मामलों से संबंधित सुलहनीय वादों का निबटारा समझौता के आधार पर किया जायेगा. विदित हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय फौजदारी,दीवानी, बैंक ऋण, वन विभाग, माप तौल विभाग, दूरसंचार विभाग सहित अन्य मामले का निस्तारण सुलह के आधार पर होता है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
