कोलकाता. नुकसान की दुहाई देते हुए सरकारी बस व बस के रूट निजी बस मालिकों के हाथों में सौंपने के फैसले का विरोध करते हुए एसयूसीआइ(सी) के राज्य सचिव चंडीदास भट्टाचार्य ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला आम जनता के खिलाफ है. आम जनता के पैसों से ही सरकारी खजाना भरता है. उक्त पैसों को निजी मालिकों के हाथों में देने का कोई हक राज्य सरकार को नहीं हैं. बस व बस रूट किसी भी कीमत पर निजी बस मालिकों को सौंपा नहीं जा सकता. फिलहाल विरोध करते हुए एसयूसीआइ (सी) राज्य सरकार को आगाह कर रही है. अगर वक्त रहते सरकार नहीं चेती, तो इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जायेगा.
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