विधानमंडल में प्रथम अनुपूरक बजट पेश,25 जुलाई को प्रथम अनुपूरक पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर संवाददाता,पटना राज्य सरकार ने विधानमंडल से 47512 करोड़ खर्च करने की अनुमति मांगी है.इसके लिए बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में और विधान परिषद में प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 47512 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें वार्षिक स्कीम मद में 25551 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में व्यय के लिए 21954 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 5.72 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव किया है.25 जुलाई को विधानमंडल में प्रथम अनुपूरक पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा. समग्र शिक्षा के शिक्षकों के वेतन के लिए 8550 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में राज्यांश मद में 12158 करोड़ और राज्य स्कीम मद में 12684.03 करोड़ प्रस्तावित किया गया है.इसमें राज्यांश मद में सबसे अधिक समग्र शिक्षा के लिए 8550 करोड़ का प्रावधान किया है. इस राशि से समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का वेतन आदि पर खर्च किये जायेंगे. वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1000 करोड़ खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है.200 करोड़ मध्यान भोजन पर खर्च करेगी सरकार, जबकि 250 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 177 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन, 152 करोड़ राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, 100 करोड़ आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, 90 करोड़ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन पर सरकार खर्च करेगी. वहीं , 71.44 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए, 51 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए, 47.72 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री वंदना योजना के लिए रखा गया है. सड़क व सेतु परियोजना के लिए 2098 करोड़ और ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजना को 1350 करोड़ का प्रावधान: चालू वित्तीय वर्ष 2024- 25 में वार्षिक स्कीम के राज्य स्कीम मद में कुल राशि 12,684 करोड़ रुपये रखा गया है. जिसमें 2098 करोड़ सड़क व सेतु परियोजना निर्माण और 1350 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजना एवं विकास के लिए खर्च करने का प्रावधान है. वहीं 885 करोड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं चिकित्सीय संस्थान के निर्माण के लिए, 670 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए, 584 करोड़ सिंचाई सृजन परियोजना के लिए, 525 करोड़ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए, 400 करोड़ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए और 400 करोड़ नगर एवं विकास अंतर्गत भू अर्जन के लिए खर्च किये जायेंगे. विशेष सर्वेक्षण योजना के लिए 394 करोड़ और हर खेत तक सिंचााई के लिए 200 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार आने वाले कुछ दिनों में जमीन के सर्वे के लिए विशेष सर्वेक्षण योजना लागू करने जा रही है. इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 394 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वहीं, पटना मेट्रो रेल परियोजना पर भी 300 करोड़ खर्च होने का अनुमान है, जबकि एकीकृत बाल विकास योजना पर 265.88 करोड़, हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 200 करोड़, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़, नवीनीकरण ऊर्जा विकास के लिए , न्यायाधीशों के आवास के लिए 184 करोड़, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 175 करोड़, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लिए 175 करोड़ और विशेष पोषण कार्यक्रम के लिए 121.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
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