बोकारो. प्रशासनिक कार्य के दृष्टिकोण से बोकारो जिला थम गया है. ना तो जिला में जमीन संबंधित म्यूटेशन हो रहा है, ना ही जमीन की रजिस्ट्री. इतना ही नहीं किसी प्रकार का प्रमाण पत्र, खाद्यान्न आपूर्ति, विकास योजना समेत इलेक्शन व अन्य विभागीय कार्य प्रभावित है. कारण है बोकारो जिला के अंचल, अनुमंडल व समाहरणालय कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय क्लर्क, निम्न वर्गीय क्लर्क समेत अनुसचिवीय कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं. हर दिन बोकारो जिला प्रशासन को करोड़ों का नुकसान इस कारण हो रहा है. बताते चलें कि सिर्फ चास प्रखंड में ही हर दिन औसतन 35 म्यूटेशन व जमीन की रजिस्ट्री होती है. झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग राज्य इकाई के आह्वान पर बोकारो जिला के सभी अनुसचिवीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे. इस कारण बोकारो समाहरणालय सहित चास-बेरमो अनुमंडल कार्यालय के साथ सभी प्रखंड व अंचलों का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ. मंगलवार को सभी अनुसचिवीय कर्मी समाहरणालय के समीप धरना स्थल पर बैठे रहे. सेवानिवृत कर्मियों का उन्हें समर्थन मिला.
आमजनों को हो रही परेशानी की सारी जवाबदेही सरकार की :
कार्यकारी जिला सचिव श्री नारायण प्रसाद वर्मा ने बताया कि हड़ताल से आमजनों को हो रही परेशानी की सारी जवाबदेही सरकार की है. संघ लगातार अपनी मांग उचित फोरम पर रखते रहा है, लेकिन सरकार बात सुनने को तैयार नहीं. सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये के कारण अनुसचिवीय कर्मी काम के बोझ तले दबे हुए हैं, जबकि उस अनुपात में वेतन बढ़ोतरी नहीं होती है. जबतक सरकार मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती, सभी अनुसचिवीय कर्मी हड़ताल पर रहेंगे.ये थे मौजूद :
मौके पर नारायण प्रसाद वर्मा, कुमार प्रसाद मरांडी, अमलेश कुमार, शरद कुमार हंसदा, मनोरंजन कुमार निराला, ललित सिन्हा, विजय कुमार महतो, मिथलेश प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, शिव शंकर यादव, रमनंदन प्रसाद, रवि मुर्मू, संतोष जेम्स किस्कू, विभांशु, सुमित कुमार सुमित, संजय गोरांई, लक्ष्मी नारायण प्रसाद, अंगद कुमार सिंह, लखिश्वर मरांडी, विजय कुमार महतो, विनय कुमार, रश्मि कुमारी, साबित सोनम, इसरत प्रवीण, मेरी मर्था मालतो, महिमा भारती, प्रीति कुमारी, टिन्नी कुमारी, पुनय विक्रम खलखो, देवनन्दन चौधरी, विद्या सागर व अन्य मौजूद थे. ये है मांगें : एलडीसी का वेतनमान ग्रेड पे 2400 करना, समाहरणालय सहित सभी अनुमंडल, प्रखंड व अंचल में पदों का सृजन करना, ताकि लोगों का काम तेजी से हो सके, आउटसोर्सिंग की प्रथा समाप्त कर संविदा पर रखते हुए सेवानिवृत्ति की सीमा 60 वर्ष हो, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति मिले.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
