Diesel Subsidy: बिहार में हुई कम बारिश के कारण धान की रोपनी करीब 47 फीसदी ही हो सकी है. इसे देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है. कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की. मंत्री ने कहा कि किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर लिया गया है. डीजल अनुदान के लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. 26 जुलाई से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. किसान मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कितना मिलेगा अनुदान
खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पंपसेट से करने के लिए क्रय किये गये डीजल पर 75 रुपये प्रतिलीटर की दर से 750 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिलेगा. धान का बिचड़ा और जूट फसल की अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा. खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2,250 रुपये प्रति एकड़ सरकार अनुदान देगी.
30 अक्टूबर तक खरीदे डीजल पर ही सब्सिडी मान्य
यह सब्सिडी प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ की सिंचाई के लिए उपलब्ध होगी. सब्सिडी का लाभ 30 अक्टूबर को सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल पर ही मान्य होगा. डीजल सब्सिडी की राशि सीधे आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी.
एग्रीकल्चर फीडर से 14 घंटे तक निर्बाध बिजली
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके साथ ही डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर से 14 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी.
कितनी हुई बारिश और रोपनी
राज्य में अब तक 462.9 मिमी बारिश होनी चाहिए थी. लेकिन, मात्र 314.3 मिमी बारिश हुई है. सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई है. कम बारिश के कारण राज्य भर में कुल 36,60,973 हेक्टेयर में से मात्र 17,03,802 हेक्टेयर में ही धान की रोपनी हो सकी है. करीब 47 फीसदी ही रोपनी हो सकी है. वहीं कुल 2,93,887 में से मात्र 1,92,018 हेक्टेयर में मक्का की बोआई हो सकी है.
कहां-कहां डीजल अनुदान की जरूरत, इसका आकलन करेंगे डीएम
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि डीएम डीजल अनुदान की जरूरत का आकलन करेंगे. इसके बाद टास्क फोर्स की बैठक होगी. बैठक में डीजल अनुदान देने का निर्णय लिया जायेगा. आवेदन के संदर्भ में किसान शिकायत भी कर सकेंगे. ऐसे सभी शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की जायेगी.
