समस्तीपुर : जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में कृषि सिंचाई, रोपाई, डीजल अनुदान व फसल आच्छादन की समीक्षा को लेकर बैठक की. सभी कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की गयी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये. बैठक में पाया गया कि कई प्रखंडों में धान का आच्छादन लक्ष्य के 50 प्रतिशत से भी कम हुआ है. इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी और सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को शीघ्र धान का आच्छादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि डीजल अनुदान योजना के लिए कुल 139 आवेदकों ने आवेदन किया है. जिलाधिकारी ने आवेदकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया. अधिकारियों से सब्सिडी मंजूर करने से पहले कागजातों की अच्छी तरह जांच करने को कहा. बैठक में नलकूप से संबंधित कई समस्याएं भी सामने आयी जैसे मुखिया द्वारा यूसी प्रमाण पत्र नहीं देना, अनियमित निधि एवं बिजली आपूर्ति आदि. इसपर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बैठक करने एवं जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करने का निर्देश दिया. बैठक में यह बताया गया कि वर्तमान में जिले में राजकीय सार्वजनिक नलकूप की संख्या 377 है, जिनमें से 227 कार्यरत है. जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया वैसे नलकूपों को चिन्हित किया जाए, जिन को चालू किया जा सकता है एवं उनको कितने दिनों के अंदर चालू किया जा सकता है. इसके लिए समय-सीमा जल्द से जल्द निर्धारित की जाये. बैठक में बताया गया कि इस बार निजी नलकूप के लिए कुल 863 आवेदन पहले राउंड में आये हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द इन आवेदनों का अनुसंधान करें. इसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं हैं, उनके त्वरित निष्पादन के लिए ब्लॉक के वरीय पदाधिकारियों को नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.
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