हजारीबाग.
विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा का संचालन झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण सहयोगियों के सहयोग से कराया जा रहा है. यह कार्य वर्ष 2015-16 से संचालित है. वर्तमान में राज्य के 446 सरकारी प्लस टू विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा जारी है. उन्होंने व्यवसायिक प्रशिक्षकों के नियमित नहीं होने के कारण होने वाली परेशानियों का उल्लेख की. बताया कि व्यावसायिक प्रशिक्षक ठेका प्रथा होने के कारण मानदेय भुगतान में काफी दिक्कत होती है. 2018-19 से अब तक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है. विधायक ने सरकार से देश के अन्य राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के तहत व्यावसायिक शिक्षा को ठेका प्रथा से मुक्त करने की मांग की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है