सभी प्रखंड मुख्यालयों में बनेगा मछली बाजार, भूमि होगी चिह्नित

औरंगाबाद शहर. डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जिला योजना भवन के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक की. इसमें विभिन्न विभागों के कार्यों व प्रगति की समीक्षा हुई. जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर व दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद की समीक्षा में संबंधित पदाधिकारी को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निबटारा करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त समीक्षा में पाया गया कि जिले में सीपीग्राम से संबंधित 59 आवेदन, इ-डैशबोर्ड पर 283 आवेदन व जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 301 आवेदन लंबित हैं. इस संदर्भ में डीएम ने लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया. इसके बाद डीएम ने लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस व जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गयी व इसका त्वरित गति से निबटारा करने का निर्देश सभी सीओ व बीडीओ को दिया गया. इसके अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन व ऑफलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी. इसका यथाशीघ्र निबटारा करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा की गयी. मत्स्य विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में मत्स्य बाजार (मछली बाजार) के लिए भूमि की आवश्यकता है. जिलाधिकारी ने सभी सीओ को प्रखंड मुख्यालय में मत्स्य बाजार के लिए भूमि चिह्नित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में चेक डैम निर्माण में जिला की उपलब्धि शत प्रतिशत है. नये जल स्रोतों के सृजन में भी जिला ने सराहनीय कार्य किया है. सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार में शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में भी शत-प्रतिशत कुआं जीर्णोद्धार किया गया है. इसके अतिरिक्त डीएम ने आहर व पइन के अतिक्रमण की समीक्षा की. उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिले में जिले में 11 आहर व पइन अतिक्रमण है, जिसमें गोह प्रखंड में नौ, रफीगंज तथा हसपुरा में एक-एक शामिल है. डीएम द्वारा संबंधित बीडीओ व सीओ को अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिये. समीक्षा के क्रम में डीपीओ आइसीडीएस ने बताया गया कि जिले में 300 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए एस्टीमेट बनाने की आवश्यकता है. नये भवनों के लिए चिह्नित भूमि को एनओसी की आवश्यकता है. डीएम द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को एस्टीमेट बनाने तथा सभी अंचलाधिकारी को चिन्हित भूमि का एनओसी देने का निर्देश दिया. डीएम ने डीइओ को जिले के सभी स्कूलों में पंखा एवं समुचित लाइट लगाने का निर्देश दिया. कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद को शहरों की नाली को निरंतर साफ सफाई कराने का निर्देश दिया. साथ ही साथ सभी बीडीओ एवं सीओ को 10 बजे तक कार्यालय हर हाल में आने का निर्देश दिया. बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.