विशेष संवाददाता (रांची). ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव का अनुमोदन झारखंड कैबिनेट ने किया है. इसके एसओपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. आवेदन अब ऑफलाइन भी जमा हो सकेगा. पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्र में भी आवेदन जमा कर सकेंगी. उन्हें इसकी रिसीविंग भी दी जायेगी. इसके बाद आवेदन की ऑनलाइन इंट्री करायी जायेगी. वहीं कैबिनेट ने 2024-25 में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन को मंजूरी दी है. ऋण माफी की सीमा अब दो लाख रुपये कर दी गयी है. बुधवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है.
एयर एंबुलेंस की वर्तमान दरों में लगभग 50 फीसदी कटौती
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एंबुलेंस की वर्तमान दरों में लगभग 50 फीसदी कटौती की गयी है. रांची से दिल्ली का किराया पांच लाख रुपये से घटाकर 3.10 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, रांची-मुंबई भाड़ा सात लाख से घटाकर चार लाख रुपये और रांची-चेन्नई का भाड़ा आठ लाख रुपये से घटा कर 3.30 लाख रुपये कर दिया गया है. रांची से कोलकाता का किराया भी तीन लाख रुपये से घटा कर एक लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा रांची-वाराणसी का किराया 3.3 लाख से घटा कर 1.10 लाख, रांची-लखनऊ का किराया पांच लाख से घटा कर दो लाख और तिरुपति का किराया आठ लाख से घटाकर 3.30 लाख रुपये कर दिया गया है. कैबिनेट ने 2024-25 के लिए फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए फसल सुरक्षा योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति दे दी है.परिवहन निगम के 619 कर्मियों का होगा समायोजन
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत 619 कर्मियों का समायोजन झारखंड में करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत एक जुलाई 2004 से 24 अगस्त 2011 तक काम करने या रिटायर हुए कर्मियों का समायोजन होगा. इस पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च आयेगा. कैबिनेट ने बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी पद पर नियुक्ति के समय शारीरिक या चिकित्सकीय योग्यता धारण नहीं करनेवाले बाल आरक्षी को अन्य विभाग में चतुर्थ वर्ग में रखने का अनुमोदन किया है.विवि के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी होंगे ओल्ड पेंशन के दायरे में
कैबिनेट ने विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है. वहीं, अंशदायी पेंशन योजना को निरस्त कर दिया गया है.
अन्य फैसले
– योजना एवं विकास विभाग झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली 2013 में संशोधन – झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी के संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति- खूंटी की मेडिकल अफसर डॉ नीलम दास सेवा से बर्खास्त होंगी. वे 2020 से ड्यूटी पर नहीं हैं- द पूर्व रेलवे के साथ आरओबी निर्माण के मामले के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू होगा
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