ब्यूरो, नयी दिल्ली
संसद का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और 23 जुलाई बजट पेश किया गया. केंद्रीय बजट 2024-25 पर पर 27 घंटे 19 मिनट तक चर्चा हुई और इस बहस में 181 सदस्यों ने भाग लिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 जुलाई को बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया. इसके अलावा सदन में चयनित मंत्रालयों, विभागों के अनुदान मांगों पर 30 जुलाई-पांच अगस्त तक चर्चा हुई और विनियोग विधेयक को पारित किया गया. बजट सत्र के दौरान 12 विधेयक को पेश किया गया और 4 विधेयक पारित हुए. पारित हुए विधेयकों में वित्त विधेयक, 2024, विनियोग विधेयक, 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 को पारित किया गया. इस सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और सांसदों ने लोक महत्व के 400 मामले उठाए.नियम 377 के तहत सांसदों ने 358 मामलों काे उठायाबजट सत्र के दौरान सांसदों ने नियम
नियम 377 के तहत लोक महत्व के 358 मामले उठाए.
इस दौरान 25 वक्तव्य, सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 2 वक्तव्य और नियम 372 के अधीन मंत्रियों ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 30 बयान दिए. सत्र के दौरान 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया और ओलंपिक भारत की तैयारियों के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालिक चर्चा हुई. साथ ही देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान के मुद्दे पर नियम 197 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गयी. सत्र के दौरान
65 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए. इस दौरान सत्र की उत्पादकता 136 फीसदी रही.
