संवाददाता, पटना जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2024 को संसद के संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला उचित और सराहनीय है. जब से यह संशोधन विधेयक चर्चा में आया है, तभी से अल्पसंख्यक समाज के लोगों में अनेक तरह की आशंकाएं एवं भ्रांतियां पनप रही थीं. इस परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री द्वारा सरकार की तरफ से ही इसकी गहराई से समीक्षा और विमर्श के लिए संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव दिया गया. यह मुनासिब और समीचीन था. श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू से मान्यता रही है कि अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता से देखना चाहिए. इससे किसी भ्रम या संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी. बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलायी गयी हैं. इसका सकारात्मक प्रभाव उस समाज पर दिखने लगा है. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं शिक्षा और आर्थिक विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं. इस विधेयक के मामले में अब अल्पसंख्यक संगठनों को भी अपनी चिंताओं और आशंकाओं को प्रवर समिति के समक्ष पहुंचाना चाहिए. इससे उनका निदान हो सकेगा.
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