पटना . बिहार में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में प्राथमिकता देने के लिए लायी गयी नयी नीति ‘बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी तय की गयी है.नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि नोडल विभाग विभिन्न श्रेणियों (जैसे कि वस्तुओं या सेवाओं) की खरीद के लिए, जिनके लिए राज्य में पर्याप्त क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा मौजूद है, खरीद अधिमानता के उद्देश्य से क्रय की विषय-वस्तु को अधिसूचित करेगा.इसके तहत वस्तुओं की खरीद के लिए उद्योग विभाग और सेवाओं की खरीद के लिए प्रशासी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया.वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में नोडल विभाग के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है. नीति के अनुसार बिहार में स्थापित कंपनियों को एल-1 (निविंदा में सबसे कम बोली लगाना) के 15 फीसदी की सीमा के भीतर रहने पर 25 फीसदी ऑर्डर दिया जायेगा.बिहार में उत्पादन कर रही कंपनियों को सरकारी क्रय में प्राथमिकता मिलेगी और भविष्य में स्थापित होने वाली कंपनियों को भी तरजीह दी जायेगी.
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