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ऑन स्पॉट नामांकन प्रक्रिया अपनाकर जल्द से जल्द पूरी करें नामांकन : निशांत

अविलंब सकारात्मक पहल करने की बात कही.

मधेपुरा. संयुक्त छात्र संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को बीएनएमयू के अध्यक्ष छात्र कल्याण डा अशोक कुमार सिंह से मुलाकात कर छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर मांग पत्र सौंपा. अध्यक्ष छात्र कल्याण डाॅ अशोक कुमार सिंह ने छात्र नेताओं के सभी मांगों को जायज बताकर, अविलंब सकारात्मक पहल करने की बात कही. वार्ता में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन की प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है. छात्र-छात्राओं की कक्षाएं बाधित हो रही है. जहां जुलाई महीना में ही वर्ग शुरू हो जाना चाहिए था, वही अगस्त होने को है, फिर भी नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. बड़ी संख्या में महाविद्यालयों में सीट खाली पड़ी हुई है. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं नामांकन के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा एक के बाद दूसरी सूची जारी करने में काफी समय ले रही है, जिस कारण नामांकन प्रक्रिया लंबी होती जा रही है. उन्होंने कहा कि बार-बार छात्र-छात्राओं को अपने विषय एवं महाविद्यालय को बदलना पड़ता है, जिससे छात्र-छात्राओं का आर्थिक दोहन हो रहा है. इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अब ऑन स्पॉट नामांकन प्रक्रिया अपनाकर जल्द से जल्द नामांकन को पूरी कर, नये सत्र का वर्ग संचालन शुरू करना चाहिए. एआईएसएफ जिलाध्यक्ष वसीमुद्दीन उर्फ नन्हे ने कहा कि ऑन स्पॉट प्रक्रिया अपनाकर पारदर्शी तरीके से नामांकन लिया जाये तो समय भी कम लगेगा और छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व में भी तीसरी मेरिट सूची जारी करने के बाद ऑन स्पॉट नामांकन लिया जाता था, उसी तर्ज पर अब नामांकन प्रक्रिया शुरू किया जाये ताकि सत्र विलंब नहीं हो और छात्र-छात्राओं का कीमती समय भी बच सके. आइसा जिला सचिव पावेल कुमार एवं जिलाध्यक्ष सन्नी कुमार ने कहा कि स्नातक तृतीय सेमेस्टर के बहुत से छात्र-छात्राओं का प्रायोगिक परीक्षा छूट गया, लगातार परीक्षाओं के आयोजन के कारण बहुत से छात्र-छात्राओं में प्रायोगिक परीक्षा की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति थी. जिस कारण बीएनएमयू द्वारा तय तिथि पर छात्र-छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये. एनएसयूआई जिला सचिव सोनू कुमार ने कहा की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि पुनः जारी नहीं किया जाता है तो छात्र-छात्राओं का एक वर्ष बर्बाद हो जायेगा.

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