अतिक्रमण वाद के निष्पादन में शून्य प्रगति वाले सात सीओ से स्पष्टीकरण

मधुबनी. समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक हुई. जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में निर्धारित अवधि में निष्पादन करने का निर्देश दिया. साथ ही डीएम ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामले का त्वरित निष्पादित करें. समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने गत माह अतिक्रमण वाद निष्पादन में जीरो प्रगति वाले बिस्फी, झंझारपुर, लखनौर, बाबूबरही, राजनगर, लदनिया एवं मधवापुर अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सीओ को अतिक्रमण वाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने को कहा. उन्होंने सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उसपर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी सीओ को तेजी के साथ नीलाम पत्रवाद का निष्पादन करने का निर्देश दिया. लोक सेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधि में हर हाल में निष्पादित कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबंधित अधिकारियों से ससमय वसूली भी करें. डीएम ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित आते हैं. भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी कराकर निष्पादित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वे स्वयं थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और नोटिस और तामिला जैसे कार्य का ससमय संपादन के मामलों का निरीक्षण करेंगे. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करें. अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नहीं. बैठक में अपर समाहर्त्ता, शैलेश कुमार सहित जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अवर निबंधक पदाधिकारी, राज्यकर आयुक्त वाणिज्यकर मधुबनी एवं झंझारपुर व सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.