लखीसराय. जिला मुख्यालय नया बाजार स्थित डीईओ यदुवंश राम के कार्यालय कक्ष में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राइवेट स्कूल द्वारा बच्चों की जानकारी से संबंधित उपलब्धता की समीक्षा की गयी. ये समीक्षा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने की. इस राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान लखीसराय जिले में इसकी उपलब्धि काफी दयनीय रहने पर एसीएस द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी. लखीसराय की स्थिति पर काफी क्षोभ व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इस पर अमल करते हुए डीईओ द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन निजी विद्यालयों ने ई-शिक्षा कोष पर बच्चों की एंट्री प्रारंभ नहीं की है, रविवार की संध्या तक पूर्ण कर लें. इसके बावजूद अगर उनका विद्यालय रेड जोन में पाया जाता है तो उसका यू डाइस कोड रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी एवं अग्रत्तर विभागीय कार्रवाई करने की बाध्यता होगी. समग्र शिक्षा अभियान के संभाग प्रभारी ए रहमान के अनुसार लखीसराय जिले में निबंधित 167 निजी विद्यालयों में से 75 वैसे विद्यालय हैं, जो अभी तक इस पर बच्चों से संबंधित जानकारी अपलोडिंग का कार्य भी प्रारंभ नहीं किये हैं. इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीपीओ स्थापना संजय कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी श्वेता कुमारी, बीईओ विनोद कुमार, समग्र शिक्षा अभियान के संभाग प्रभारी अतिकुर रहमान आदि उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है