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यूपीएस केंद्रीय कर्मियों के लिए एक बेहतर योजना : डीआरएम

01 अप्रैल 2025 से देशभर में यूपीएस हो जायेगा लागू

कटिहार. देश भर के केंद्रीय कर्मियों के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दिया है. अब यह 01 अप्रैल 2025 से देशभर में यूपीएस लागू हो जायेगा. यूपीएस को लेकर कटिहार रेल मंडल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने सोमवार को मंडल कार्यालय के सभागार में प्रेसवार्ता आयोजित कर कहा की यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद एक अप्रैल 2025 से लागू किया जायेगा. जिससे देश भर के 24 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन दी जायेगी. केंद्र सरकार की इस नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरी के आखिरी वर्ष की सैलरी के बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत अलावा वक्त के साथ उनके महंगाई भत्ते (डीए) में भी बढ़ोतरी होगी. यूपीएस अब उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प होगा. जो 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए थे. यूपीएस कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए गारंटीकृत पेंशन सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत निश्चित पेंशन लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने का वादा करती है. यह योजना एनपीएस योजना की तरह नहीं है. जिसमें सेवानिवृत्ति या निधन के बाद गारंटी शुद्ध रिटर्न का अभाव होता है. मौजूदा एवं भविष्य के एनपीएस एवं यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा.

50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना

डीआरएम ने बताया कि इस योजना के तहत 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीने के औसत मूल्य वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित करती है. यह पेंशन न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद अनुपातिक होगा. कर्मचारियों का पेंशन का 60 प्रतिशत उनके निधन के बाद उनके परिवार को प्रदान किया जायेगा.

ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मस्त भुगतान

डीआरएम ने बताया कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान मिलेगा. यह योजना देश भर में 24 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करेगी. इस मौके पर एडीआरएम मनोज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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