पुल, सड़क, पटरी के बाद बिहार में अब चार नहर हो गये लापता, स्पॉट निरीक्षण में हुआ खुलासा

Bihar News: मनोज कुमार, पटना. राज्य की नहरों में 4901 वाटर चैनल बनाकर हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना में कई पेच सामने आ गये हैं. लगभग 81 नहरें अतिक्रमण की चपेट में हैं. 69 नहरें नगर निकाय क्षेत्र में आ गयी हैं. कई योजनाएं दूसरे जिले से संबंधित मिली हैं. इतना ही नहीं पुल, सड़क और रेल पटरी के बाद अब बिहार में चार नहर लापता और तीन पहुंच से बाहर हो गयी हैं. इस कारण ये योजनाएं अधर में लटक गयी हैं.

नवादा में नहीं मिल रही समतल जमीन

नवादा की 209 योजनाओं के कृषि योग्य और समतल रहने के कारण यहां वाटर चैनल बनाये नहीं जा सकते. मनरेगा की ओर से इन योजनाओं को पूर्ण किया जाना है. लघु जल संसाधन विभाग ने कुल 4901 योजनाओं की सूची दी है. इनके स्पॉट निरीक्षण से नहरों के अतिक्रमण, नगर निकाय क्षेत्र में होने तथा ट्रेसलेस होने की जानकारी सामने आयी हैं. राज्यभर के डीडीसी की ओर से मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी गयी है.

अररिया, औरंगाबाद, कैमूर में अतिक्रमण की चपेट में नहरें

अररिया की 260 योजनाओं में 31 में अतिक्रमण है. चार योजनाएं पहुंच के बाहर हैं. औरंगाबाद की एक योजना में पानी भरा है. बक्सर की 20 में एक योजना नगर पंचायत क्षेत्र में है. गया की आठ में तीन योजनाएं ट्रेसलेस हैं. जहानाबाद की 141 में पांच नालंदा जिले में हैं. तीन योजनाएं सिंचाई विभाग की ओर से पूर्ण की जा चुकी हैं. कैमूर की 62 में तीन योजनाओं में अतिक्रमण है. कटिहार की 206 में 14 में अतिक्रमण है. इस जिले में बतायी गयी 8 योजनाएं पूर्णिया जिले में है.

सीवान में 621 योजनाओं में पानी, पश्चिमी चंपारण में अतिक्रमण

मुंगेर की चार में दो में बिजली पोल है. नवादा की आठ में एक नहर में अतिक्रमण है. सारण की 437 में 15 योजनाएं नगर पंचायत क्षेत्र में हैं. नवादा की 209 योजनाएं बिल्कुल समतल भूमि पर हैं. इन योजनाओं की भूमि भी कृषि योग्य है. सीवान की 621 योजनाओं में पानी हटने पर काम होगा. सुपौल की 330 में 23 योजनाएं नगर परिषद क्षेत्र में है. पश्चिमी चंपारण की 713 योजनाओं में 25 योजनाएं अतिक्रमित है, 30 नगर परिषद क्षेत्र में है.

3732 योजनाओं का मनरेगा से होगा क्रियान्वयन

4901 में 3732 योजनाओं का काम मनरेगा से प्रस्तावित है. इनमें 1320 योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है. 1301 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है. 716 योजनाओं में कार्य शुरू कर दिया गया है. 917 योजनाएं मनरेगा से पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं.