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डीसीओ ने शाखा प्रबंधक से मांगी डिफॉल्टर समिति की सूची

जिला सहकारिता पदाधिकारी सह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सहकारिता ने दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कटोरिया व बाराहाट के शाखा प्रबंधक से डिफॉल्टर समिति की सूची मांग की है.

बांका. जिला सहकारिता पदाधिकारी सह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सहकारिता ने दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कटोरिया व बाराहाट के शाखा प्रबंधक से डिफॉल्टर समिति की सूची मांग की है. उन्होंने पत्र के जरिये कहा है कि बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की अधिसूचना के आलोक में चांदन व्यापार मंडल व बौंसी मत्स्यजीवी चुनाव कराया जायेगा. कई वर्षों से समितियों ने धान व गेहूं अधिप्राप्ति कार्य के लिए कैश क्रेडिट की राशि ली है. परंतु, संपूर्ण कैश क्रेडिट ऋण की राशि वापास नहीं की है. बैंक की स्थिति डिफॉल्टर पैक्स के कैश क्रेडिट ऋण बकाया होने के कारण प्रभावित है. कई पैक्सों के द्वारा केसीसीस ऋण की राशि अपने सदस्य किसानों को बैंक के माध्यम से दिलाया है. परंतु इसकी वापसी संदिग्ध बनी हुई है. समितियों पर भारी ऋण की राशि बकाया है. आगामी चुनाव में प्रतिनिधि नामांकन करने वाले हैं. यदि इनके द्वारा नामांकन किया जाता है तो पुन: बैंक की बकाया राशि की वसूली संदिग्ध हो जायेगा.

पैक्स प्रबंध समिति को प्रबंधक को मानदेय भुगतान का निर्देश

बांका. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सभी पैक्स अध्यक्ष को लिखित रूप से प्रबंधक को मानदेय भुगतान का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रबंधकों के माध्यम से समिति के व्यवहारिक क्रियाकलाप व द्वितीय संव्यवहार किया जाता है. पैक्स के सभी व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन पैक्स के लेखा संधारण व हाल में पैक्स कंप्यूटरीकृत के अंतर्गत सभी वित्तीय व लेखांकन इत्यादि कार्य प्रबंधक के स्तर से किया जाना है. समिति प्रबंधक समिति के सचिव होते हैं. साथ ही वे पैक्स के सदस्य नहीं होते हैं. उनका कार्य समिति के कार्यकलाप व समिति के लेखा संधारण तक ही सीमित है. इस कार्य को संपादित करने के लिए उन्हें नियमित रूप से व्यस्त रहना होता है, किन्तु उनका मानदेय समिति के लाभ व प्रबंधक समिति के निर्धारित मानदेय पर ही निर्भर रहता है. इसीलिए प्रबंधक को समय पर मानदेय का भुगतान अनिवार्य है. आगे कहा गया कि धान, गेहूं की खरीद, मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना, खाद, बीज व्यवसाय के अलावा केंद्र प्रायोजित योजना का संपादन किया जाना है. इसीलिए प्रबंधक का तय मानदेय का भुगतान प्राथमिकता के साथ किया जाये.

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