UPS: देश में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने के दबाव में केंद्र सरकार 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों समेत सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का ऐलान कर दिया है. इसमें राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को मिला दें, तो कुल 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है. अब जबकि सरकार यूपीआई को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए कमर कस लिया है, तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सरकार ने केंद्रीय और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने का ऐलान कर तो दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का क्या होगा? उनकी पेंशन की गारंटी कौन लेगा?
यूपीएस से किसे फायदा मिलेगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो नई पेंशन योजना (एनपीएस) को ऑप्ट कर चुके हैं. इनमें चाहे रिटायर्ड पर्सन ही शामिल क्यों न हों. यूपीएस योजना की खासियत यह है कि जिस कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक सेवा दे दी है, उन्हें भी रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में उनके एवरेज बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी. वहीं, जिन लोगों ने एनपीएस को ऑप्ट किया है, उन्हें बाजार में लगाई रकम से मिलने वाले रिटर्न के आधार पर पेंशन दी जाती है. यानी एनपीएस के तहत निर्धारित होने वाली पेंशन पूरी तरह शेयर बाजार पर डिपेंड है.
10 साल की नौकरी पर भी पेंशन गारंटीड
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की दूसरी खासियत यह है कि इस योजना के तहत कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर पेंशन निर्धारित की जाएगी. इसके साथ ही, कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के समय 10,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलना तय है. इस नई पेंशन योजना को लाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से जुड़ी चिंताओं को दूर करना और पेंशन स्कीम से बाजार जोखिमों को समाप्त करना है.
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यूपीएस से 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों समेत 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. हालांकि, यूपीएस ऑप्ट करने के बाद वापस एनपीएस का चयन नहीं किया जा सकेगा. यदि ये रिटायर्ड कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें बकाया राशि मिलेगी. सरकार की इस पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा. वहीं, यदि राज्य सरकार भी यूपीएस को अपने यहां लागू कर दें, तो कुल 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
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