एक सप्ताह बाद भी पुलिस के खाली हाथ, पटना में घायलों से मिला भाजयुमो प्रतिनिधिमंडल प्रतिनिधि, मीनापुर नेउरा गोलीकांड की गुत्थी एक सप्ताह बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पायी है. सिटी एसपी अवधेश दीक्षित की मानें तो पुलिस एफआइआर दर्ज करने के बाद मामले में गठित एसआइटी लगातार अनुसंधान में जुटी हुई है. उन्होंने लूट की घटना से इंकार करते हुए कहा कि अपराधियों ने घर में घुसकर संवेदनशील अंगों पर गोली मारी है. जिले के हिस्ट्रीशिटरों से भी इस घटना की जानकारी ली जा रही है. दूसरी ओर मामले में जख्मी किराना व्यवसायी नंदलाल साह की स्थिति नाजुक बनी हुई है. वहीं पुत्र नीरज की स्थिति में सुधार हो रहा है. भाजयुमो के जिलाध्यक्ष भारत रत्न यादव के नेतृत्व में एक टीम ने पटना के निजी क्लिनिक में भर्ती जख्मी नंदलाल साह व नीरज कुमार से मुलाकात कर इलाज व वर्तमान स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि गोलीकांड में घायल नंदलाल साह की स्थिति गंभीर बनी हुई है. वहीं उनके बेटे नीरज कुमार की स्थिति में सुधार हुआ है. उन्होंने डॉक्टर से बात कर समुचित इलाज करने की बात कही. व्यवसायियों को मिले हथियार का लाइसेंस नेउरा बाजार में गोलीबारी की घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में विफल रही है. इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. शनिवार को पूर्व उप मेयर तथा भाजपा नेता विवेक कुमार, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष साहू भूपाल भारती तथा कांग्रेस नेता संजय कुमार, युवा वैश्य नेता रोहित गुप्ता मृत पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर तथा घायल नंदलाल साह के परिजनों से भेंट की. उक्त नेताओं ने एसएसपी से दूरभाष पर वार्ता कर अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई. विवेक कुमार ने कहा कि सोमवार को मुजफ्फरपुर के प्रबुद्ध वैश्य समाज का प्रतिनिधिमंडल तिरहुत पुलिस महानिरीक्षक तथा एसएसपी से मिलकर अविलंब नेउरा बाजार की आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करेंगे. पुलिस अधिकारी अविलंब कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे आंदोलन किया जायेगा़ प्रतिनिधिमंडल ने सरकार तथा जिलाधिकारी से नेउरा बाजार के व्यवसायी की सुरक्षा तथा जरूरतमंद लोगों को कैंप लगाकर आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल मृतक के आश्रितों को 50 लाख तथा प्रत्येक घायल को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग राज्य सरकार से की है.
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